नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य पदमबहादुर परियारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका परियारले तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीस्थित जलदेवी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दागर्दै २०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट अपाङ्गतातर्फ तीन हजार ७७४ मतभारसहित विजयी भएका परियारले ऐन जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले सरकार र स्थानीय निकायबाट सञ्चालित वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताए।
राससका समाचारदाता सुशील दर्नालसँगको अन्तर्वार्तामा सांसद परियारले भने, "प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिएर अपाङ्गता कोटाबाट संसद्मा आएको हुनाले म अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। हाम्रोमा ऐन बन्छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ।"
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको साधन र दौँतरीबाट सिक्ने जस्ता माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए। परियारले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे।
सांसद परियारले संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा अनिवार्य रूपमा समानुपातिक निर्वाचन हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले संसद् बैठकको प्रत्येक प्रसारण साङ्केतिक भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको पनि जानकारी दिए। शिक्षा, निजामती र प्रहरीलगायतका ऐनलाई पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणमा सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँदै परियारले संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायका लागि विशेष हक र सुविधाको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।
सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। युवा पलायन रोक्नका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
