नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थभन्दा टाढा भएको बताएका छन्।
यही वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको आरोप लगाए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समीक्षा गरेको छ, न वर्तमान सङ्कटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ। यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको उनको भनाइ थियो।
उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र अनुप्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर सङ्केत भएको बताए। अध्यक्ष दाहालले कृषि, जलस्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सङ्घीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनःविचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन दृष्टिकोण नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने उनको तर्क थियो।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछिको तयारी स्वरूप अघि सारेको ‘अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ का लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि रोकिनु दुःखद् भएको बताए।
अध्यक्ष दाहालले गैरआवासीय नेपालीलाई व्यावहारिक रूपमा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हालसम्म ती अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले गैरआवासीय नेपालीका सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिने गरी स्पष्ट र प्रभावकारी नीतिगत संरचना निर्माण गर्न अनुरोध गरे।
