राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले परिषद्को बैठक तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा कोरम पुगेको मानेर निर्णय गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको बताए। उनले तत्काल बहाल रहेका सबै परिषद् सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहेको जानकारी दिए।
विधेयकमा सबै सदस्य उपस्थिति नभएमा वा उपदफा ६ बमोजिम सर्वसम्मति कायम गर्न नसकेका खण्डमा अर्को बैठक बोलाउने र उक्त बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थिति रहेका खण्डमा निर्णय गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर व्यापक छलफल गरी चाँडो टुङ्ग्याउन अनुरोध पनि गरे।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद डा वेदुराम भुसालले विधेयकमा परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या कति हुने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ र ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिबाट प्राप्त सन्देशहरु सभासमक्ष टेबुुल गरे।