नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ आज २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा केन्द्रित संवाद जेठ २ देखि ४ गतेसम्म चलेको थियो।
संवादले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूलाई वित्तीय सहयोग जुटाउन द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। यसले हिमालका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धता उजागर गर्न सहयोग पुगेको सरकारको ठहर छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवादको उद्घाटन गर्दै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौती सामना गर्न ‘संवादको शक्ति’मा जोड दिएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हिमालदेखि टापुसम्मका आवाजलाई जोड्न संवाद सफल भएको बताइन्। सरकारले संवादमा उठेका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने जनाएको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले संवादले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेका जलवायुका असरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन सहयोग पुर्याएको बताए।
कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भए पनि जलवायु संकटसँग जुधिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयासको खोजीका लागि संवाद सफल भएको मानिएको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमार्फत हिमालका विषयलाई थप उजागर गर्न सफल भएको बताए।
संवादमा १९ देश र निकायका प्रतिनिधिले जलवायु सङ्कट समाधानमा एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरेका थिए। तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकका विज्ञसहित ३५० विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो। संवादमा १२ विषयका समानान्तर सत्र सम्पन्न भएका थिए।
यसैबीच, संवादकै दौरान हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकले जलवायुको उच्च जोखिममा रहेको यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली बचाउन थप सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै विश्वव्यापी सहयोग र साझेदारी निर्माणका सवालमा संवाद उपयोगी भएको बताए।
सगरमाथा संवाद एक बहुसरोकारवाला संवाद मञ्च हो। आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले संवादमार्फत नेपालले संरक्षणमा गरेको असल अभ्यास विश्वलाई जानकारी गराउन सफल भएको बताए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि जलवायुका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ। यस परिस्थितिमा संवाद हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा साझा धारणा बनाउन सफल भएको ठानिएको छ।