नेपालको जैविक विविधता विश्वमै प्रख्यात छ, तर यसको संरक्षणमा चोरी शिकारी एक निरन्तर चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ‘शून्य चोरी शिकार’को लक्ष्य हासिल गरेर एउटा उदाहरणीय सफलता प्रस्तुत गरेको छ। यो सफलताको पछाडि एउटा मौन तर शक्तिशाली युवा शक्तिको अथक प्रयास लुकेको छ – "चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान सञ्जाल, बर्दिया," जसलाई छोटकरीमा सिबिएपियु (CBAPU - Community-Based Anti-Poaching Unit) भनेर चिनिन्छ। तर, यो सफलताको जग करिब डेढ दशकअघिको एउटा संकटपूर्ण अवस्था र त्यसबाट जन्मेको एक दूरदर्शी प्रयासमा अडिएको छ ।
यस अभियानका एक महत्वपूर्ण धरोहर नेत्रराज आचार्यका अनुसार, विं.स २०६३ तिर देशमा अन्तरिम सरकार बनेको बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट मातृका यादव वनमन्त्री थिए। त्यतिबेला बर्दियामा एउटा गम्भीर घटना भयो। सामुदायिक वनमा गैंडा मारियो, र त्यसको लगत्तै तस्करहरूले सेनाका एक जवानलाई पनि चिनेर गोली हानी मारे। एक हप्ताकै अवधिमा दुईवटा गैंडा मारिएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। "यस्तो अवस्थामा चोरीसिकार नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्ने छलफल चल्दा, पार्टीभित्र र निकुञ्ज प्रशासनमा पनि विभिन्न प्रयास भए," आचार्यले सम्झिए, "त्यही क्रममा युवाहरूलाई संरक्षणमा सक्रिय गराउन र चोरीसिकार नियन्त्रणमा परिचालन गर्न एउटा छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसुस भयो।"
फलस्वरूप, ‘समुदायमा आधारित चोरीशिकार नियन्त्रण एकाइ (सिपिएयु)’ को अवधारणा आयो। "म यसको संस्थापक सचिवको भूमिकामा थिएँ," आचार्यले भने, "हाम्रो १३ सदस्यीय संस्थापक समिति थियो, जसमा अहिले दिवंगत भइसकेका धनिराम थारू अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।" यो अभियान बर्दियाको ठाकुरद्वाराबाट सुरु भएको थियो ।
यो प्रारम्भिक प्रयास नै आजको ‘चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान सञ्जाल, बर्दिया’ अर्थात् सिबिएपियु (CBAPU) को बलियो जग बन्यो। सिबिएपियु २०६३ मा बर्दियाका केवल १३ जना स्थानीय, संरक्षणप्रति समर्पित युवाहरूको समूहबाट सुरु भएको एक स्वैच्छिक अभियान हो। यसको मुख्य उद्देश्य वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकारीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नु र यस काममा स्थानीय समुदाय, विशेषगरी युवाहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नु हो। यस अभियानका एक प्रमुख अभियन्ता र निवर्तमान अध्यक्ष हेमन्त आचार्य आफैं वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारका सदस्य हुन्; वि.सं. २०६६ मा उहाँका बुबालाई जंगली हात्तीले आक्रमण गरी मारेको थियो। यस्तो व्यक्तिगत त्रासदीलाई शक्तिमा बदल्दै आचार्य र उहाँजस्ता कैयौं युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रका वन्यजन्तुको रक्षा गर्न कम्मर कसेका छन्। “मलाई थाहा भएसम्म सानोमा गाउँका जल्दाबल्दा युवाहरू साथमा कुकुर र हातमा गोली लिएर जङ्गल छिर्थे,” हेमन्त आचार्यले सम्झिए, “पछि फर्किंदा काँधमा शिकार ल्याएर फर्खिन्थे ।” यसरी स्थानीयहरू चोरी शिकारीमा संलग्न हुन थाल्नुले पनि समुदायमा आधारित अभियानको खाँचो भएको अवस्था सम्झिए ।
सुरुवातमा सानो समूहबाट थालिएको यो अभियान आज एउटा विशाल र संगठित सञ्जालमा विकसित भएको छ। हाल सिबिएपियु अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) मा ३,३६६ भन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध छन्।
नेत्रराज आचार्यका अनुसार सुरुमा बर्दिया जिल्लामा मात्रै केन्द्रित यो अभियान पछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत सुर्खेत र बाँके जिल्लासम्म विस्तार भयो। यी तीनवटै जिल्लाका मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने १९ वटा मूल समितिहरूअन्तर्गत १९ वटै उपसमितिहरू गठन भए, जसमा प्रत्येक टोल र समूहबाट युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो। आज यो सञ्जाल बर्दिया, बाँके र सर्खेतका विभिन्न क्षेत्रमा १९ वटा उपसमिति र ११० भन्दा बढी इकाईहरूमा फैलिएको छ, जसले गर्दा यसको पहुँच र प्रभावकारिता व्यापक बनेको छ। यस अभियानको मेरुदण्ड भनेका १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ऊर्जावान युवाहरू हुन्, जसले आफ्नो समय, श्रम र जोखिम मोलेर संरक्षणमा नयाँ आयाम थपेका छन्।
सिबिएपियुको कार्यशैली बहुआयामिक छ। नेत्रराज आचार्यका अनुसार, यी युवा एकाइहरूको मुख्य काम संरक्षणका लागि जनचेतना फैलाउने, संरक्षण कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने, चोरीसिकार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने, अखेटोपहार (जस्तै पासो, जाल) संकलन गरेर निकुञ्जलाई बुझाउने, गाउँमा नयाँ वा शंकास्पद मान्छे आएमा उनीहरूको सूचना लिने र निकुञ्ज कार्यालयलाई खबर गर्ने, राजमार्ग सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुने, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न राति-राति गाउँमा हात्ती धपाउन खट्ने, र नेपाली सेना तथा निकुञ्जका कर्मचारीहरूसँग मिलेर संयुक्त गस्ती गर्ने जस्ता थिए।
अभियान सुरु हुनुअघि बर्दियामा महिनामा दुईवटासम्म गैंडा मारिने दर्दनाक अवस्था थियो। तर, सिबिएपियुको अथक प्रयास र निकुञ्ज प्रशासनसँगको प्रभावकारी सहकार्यका कारण सन् २०१० पछि यो संख्या शून्यमा झरेको छ। यो एक असाधारण उपलब्धि हो। उनीहरूले स्थानीय घरहरूमा लुकाएर राखिएका २६० वटा अवैध बन्दुकहरू संकलन गरिसकेको हेमन्त आचार्यले सुनाए। साथै, चित्तलको छाला, विभिन्न प्रकारका पासो र अन्य वन्यजन्तुका अंगहरू लगायत दुई ट्र्याक्टरभन्दा बढी शिकारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू बरामद गरी निकुञ्जलाई बुझाएका छन्। सुरुवाती चरणमा सिबिएपियुले चोरी शिकारीमा संलग्न तर राज्यको कानूनी पहुँचभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी पक्राउ गर्ने र निकुञ्ज प्रशासनलाई बुझाउने साहसिक काम गर्यो। यसले शिकारीहरूको मनोबल गिराउन र स्थानीय स्तरमा एक प्रकारको सामाजिक दबाब सिर्जना गर्न मद्दत पुर्यायो। चाखलाग्दो कुरा, पहिले चोरी शिकारीहरूलाई विभिन्न किसिमले सघाउने वा गाइड गर्ने भूमिकामा रहेका कतिपय स्थानीय व्यक्तिहरू नै अहिले सिबिएपियुको अभियानमा जोडिएर संरक्षणकर्मी बनेका छन्। यो बर्दियाको संरक्षण प्रयासको एक महत्वपूर्ण र सकारात्मक पक्ष हो।
सिबिएपियुका विभिन्न इकाईहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूसँग मिलेर नियमित रूपमा संयुक्त गस्ती गर्ने गर्दछन्। यसका साथै कतैबाट अवैध क्रियाकलाप भएको वा कुनै वन्यजन्तु घाइते वा मृत अवस्थामा भेटिएको सूचना पाउनासाथ उनीहरू आकस्मिक गस्तीमा निस्कन्छन्। उनीहरू सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवागमन, उनीहरूका पाइला र चराचुरुङ्गीको अवस्थाबारे सूक्ष्म रूपमा नियाल्ने गर्दछन्। हालका दिनमा उनीहरूले क्यामेरा ट्र्यापिङ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी वन्यजन्तुको गतिविधि वैज्ञानिक ढंगले अनुगमन गर्न पनि थालेका छन्।
बर्दिया मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको उच्च जोखिम भएको क्षेत्र हो। सिबिएपियुका सदस्य लालमणि ढकाल जस्ता युवाहरू रातको समयमा समेत गाउँबस्तीमा पसेका जंगली हात्तीहरूलाई सुरक्षित रूपमा धपाउन सक्रिय रहन्छन्। उनीहरूले हात्तीलाई तर्साउन ड्रोनको प्रयोग गर्ने जस्ता नवीन र प्रभावकारी उपायहरू अपनाएका छन्, जसले गर्दा हात्तीहरू मानव बस्तीबाट टाढा जंगलतर्फ फर्किन्छन्। यसले बालीनालीको क्षति र मानवीय क्षति हुनबाट जोगाउन ठूलो मद्दत पुगेको ढकालले सुनाए। यसका अतिरिक्त वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित भएका परिवारहरूलाई सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रियामा समेत सिबिएपियुका स्वयंसेवकहरूले सहजीकरण गरिदिन्छन्। सिबिएपियुले जैविक विविधता संरक्षणको महत्त्व, वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र अवैध कार्य गरेबापत हुने दण्डसजायबारे समुदायस्तरमा व्यापक जनचेतना फैलाउने काम गर्दछ। यसका लागि उनीहरूले सडक नाटक, पर्चा वितरण, स्थानीय रेडियोहरूमार्फत कार्यक्रम प्रसारण, जनचेतनामूलक र्याली जस्ता विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्दछन्। साथै, अभियानमा आबद्ध युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई संरक्षणसँग सम्बन्धित वैकल्पिक आयआर्जनका स्रोतहरू पहिल्याउन सहयोग गर्ने कार्यहरू पनि गर्दै आएको छ, ताकि उनीहरू संरक्षणलाई नै आफ्नो पेसा बनाउन सकून्।
ठाकुरद्वारास्थित सिबिएपियुको कार्यालय परिसरमा एउटा उदाहरणीय नर्सरी स्थापना गरिएको छ। यहाँ 'डुम्री घास' (जसलाई हात्ती घास पनि भनिन्छ) लगायत २६ भन्दा बढी प्रजातिका स्थानीय वनस्पति, डालेघाँस र जडीबुटीका बिरुवाहरू उत्पादन गरिन्छ। यी बिरुवाहरू निःशुल्क रूपमा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वनहरूलाई वितरण गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आफ्ना पशुचौपायाका लागि आवश्यक घासदाउरा लिन जंगलभित्र पस्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्नु हो, जसले गर्दा मानव-वन्यजन्तु जम्काभेटको जोखिम स्वतः घट्छ। यो प्रयासले स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षण र परम्परागत ज्ञानको जगेर्नामा पनि योगदान पुर्याएको हेमन्त आचार्यले सुनाए।
सिबिएपियुको काम र सफलताले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ध्यान आकर्षित गरेको छ। विभिन्न विदेशी नागरिकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संस्थाहरूले उनीहरूको काममा चासो देखाउँदै प्राविधिक तथा अन्य प्रकारको सहयोग गरिरहेका छन्, विशेषगरी वन्यजन्तु अनुगमन, द्वन्द्व व्यवस्थापन र क्षमता विकासका क्षेत्रमा उनीहरूको सक्रियता व्यापक छ। नेत्रप्रसाद आचार्यका अनुसार, सुरुवाती दिनहरूमा थुप्रै चुनौती थिए। "सानो संख्याबाट सुरु भएकोले यसको प्रचारप्रसार गर्न, संगठन विस्तार गर्न गाह्रो भयो। खोलामा माछा मार्न, जंगलमा दाउरा काट्न रोक लगाउँदा स्थानीय बासिन्दाबाटै ‘हामीलाई नै माछा मार्न नदिने, दाउरा काट्न नदिने, निकुञ्जमा रिपोर्ट गर्ने’ भनेर विरोध पनि भयो," उहाँले भने। तर, बिस्तारै यसको प्रभावकारिता देखिँदै गएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा यो सञ्जाल स्थापित भयो। पछि डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका सामुदायिक वनहरूमा पनि यस्ता समितिहरू बने। "अन्ततः नेपाल सरकारले नै ‘सिबिपी दिवस’ (चोरीसिकार नियन्त्रण स्वयंसेवक परिचालन दिवस) मनाउने निर्णय गरेर यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रूप दियो, र संरक्षणमा लागेका युवा, उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, संरक्षणकर्मीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि सुरु भयो। यसले युवाहरूलाई थप उत्प्रेरित गर्यो," आचार्यले थपे।
यति धेरै सफलता र सकारात्मक प्रभावका बाबजुद सिबिएपियुले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ। यो अभियान मूलतः स्वयंसेवकहरूको निस्वार्थ भावना र समर्पणमा टिकेको छ। सदस्यहरूको लागि कुनै निश्चित तलब वा आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था छैन, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको उत्साह र सक्रियता कायम राख्न कठिन हुन सक्छ। स्वयंसेवकहरूको कानूनी मान्यता र काम गर्ने सिलसिलामा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम (जस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमण वा शिकारीहरूसँगको भिडन्त) बाट उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार रामले पनि सिबिएपियु जस्ता समुदायमा आधारित समूहहरूले बिना कुनै औपचारिक कोष वा कानूनी आधार महत्वपूर्ण काम गरिरहेको स्वीकार्दै उनीहरूलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारी कोष र कानूनी मान्यताको खाँचो औंल्याएका छन्। यसका साथै, बढ्दो जिम्मेवारी र विस्तार हुँदै गएको सञ्जाललाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, तालिम र उपकरणहरूको अभाव पनि बेलाबेलामा खड्किरहन्छ।
सिबिएपियुका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यको भनाइमा, वन्यजन्तुका अंगप्रत्यंगको तस्करी एउटा जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएको समस्या हो। यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको वैज्ञानिक अध्ययन, निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि, घाँसे मैदानको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, र संरक्षण कार्यमा स्थानीय युवाहरूको अर्थपूर्ण र दिगो संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।
सिबिएपियुका संस्थापक सचिव नेत्रराज आचार्यको पनि यस्तै धारणा छ। "आजको दिनमा पनि यी युवाहरू स्वयंसेवी रूपमै खटिरहेका छन्। उनीहरूको प्रत्यक्ष आम्दानी वा तलबको व्यवस्था छैन। हजारौं युवालाई तलब दिन राज्यलाई गाह्रो होला, तर उनीहरूलाई संरक्षणमा टिकाइराख्न र पलायन हुनबाट रोक्न राज्यले थप ध्यान दिनु जरुरी छ," उहाँले भने। उहाँ युवाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, आयआर्जनका कार्यक्रमहरूमा (जस्तै: कुखुरापालन, बंगुरपालन, गाईभैंसीपालन, होमस्टे, गाइड तालिम) राज्यले लगानी गरिदिने, निकुञ्ज कार्यालयमार्फत बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणमा सघाउने, र सबै युवाहरूको बिमा कार्यक्रममा (जस्तै ५०% राज्यले र ५०% युवाले व्यहोर्ने गरी) लगानी गरिदिने हो भने उनीहरू संरक्षणमा पनि लाग्ने र गाउँमै बसेर अन्य सकारात्मक गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन्। "राज्यले यसतर्फ अझै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ," आचार्यले जोड दिए। उहाँले सिपिएयुको संस्थापक सचिव भएर काम गरेपछि निरन्तर रूपमा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरूमा सक्रिय रहँदै दुई कार्यकाल बर्दिया राजस्व व्यवसायी समितिको अध्यक्ष भएर पनि काम गरेका छन्।
सिबिएपियुका एक युवा स्वयंसेवक रामराज ढकालको शब्दमा, "सुरुमा त डरले गर्दा संरक्षणमा लागियो, तर अहिले यो डर मायामा परिणत भएको छ। हामीले यो काम पैसाको लागि गर्दैनौं, यो हाम्रो वन्यजन्तु, हाम्रो समुदाय र हाम्रो भविष्यप्रतिको प्रेम र जिम्मेवारी हो। हामीले नगरे कसले गर्ने?" यो भावनाले नै बर्दियामा संरक्षणको दियो निरन्तर बलिरहेको छ।
बर्दियामा प्राप्त 'शून्य चोरी शिकार' को सफलता केवल एउटा तथ्यांक मात्र होइन; यो स्थानीय समुदायको अठोट, युवाहरूको अदम्य साहस, निस्वार्थ समर्पण र प्रभावकारी सहकार्यको जीवन्त प्रतिफल हो। सिबिएपियुले कोरेको बाटो नेपालका अन्य संरक्षित क्षेत्रहरूका लागि मात्र नभई विश्वभरका समुदायमा आधारित संरक्षण प्रयासहरूका लागि एक अनुकरणीय र प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ। यस्ता जमीनी स्तरका प्रयासहरूलाई आवश्यक सहयोग, कानूनी संरक्षण र दिगो स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सकेमा नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अझ ठूला र महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन। सिबिएपियु साँच्चिकै बर्दियाका जङ्गलका मौन तर शक्तिशाली पहरेदार हुन्, जसको कथाले हामी सबैलाई संरक्षणको भविष्य उज्ज्वल रहेको आशा जगाएको छ।
