काठमाडौं । फोन कल विवरण, म्यासेज, इन्टरनेट डेटालगायत नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको विवादास्पद उपकरण टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्राउड कन्ट्रोल सिस्टम) प्रणाली खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले बिहीबार पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त जानकारी दिइएको छ ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णय गरी टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको, प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत काम गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
मुख्य आरोपहरूमा तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्स खरिद गर्न एकल निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको, परामर्शदाता छनोटमा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी अनियमितता गरेको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी संरचना स्थापना गर्न खोजेको, प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नभएको, सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, कानुनी प्रबन्ध नगरी कार्यक्रम अघि बढाएको, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरेको लगायतका विषय छन् ।
त्यस्तै, मालसामान र परामर्श सेवाका लागि एउटै बोलपत्र आह्वान गरेको, विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग नगरेको, मूल्यांकनमा बदनियत राखेको, मान्य हुने अवधि सकिएपछि एक मात्र प्रस्तावदाता (भ्यानराइज सोलुसन) सँग सहमति लिई प्रक्रिया अघि बढाएको, १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने सम्झौता ७२औं दिनमा गरेको, परामर्श सेवामा नहुने कार्यसम्पादन जमानत माग गरी मालसामान खरिद गरेको देखाएको, सम्झौतापछि सामानको गुणस्तर, मूल्य र संख्या घट्नेगरी प्रस्ताव स्वीकार गरेको, भन्सार ऐनविपरीत प्राधिकरणलाई नै आयातकर्ता बनाई भन्सार महसुललगायत कर प्राधिकरणले तिरेको, सफ्टवेयरको काम नगरी हार्डवेयर मात्र आपूर्ति गरी १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको र प्रणाली लागू गर्ने नीतिगत/कानुनी स्पष्टता नभई योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा अलपत्र रहेको र भुक्तानी भएको रकमबराबर हानिनोक्सानी भएको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेत, तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक/उपनिर्देशकहरू विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, सन्दिप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरू सबैसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स एसएएल (अफशोर) र यसका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमल अनौटी तथा स्थानीय एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि, काठमाडौं र यसका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि मतियारको रूपमा सोही बिगो रकम मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
विवादास्पद यस प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतसहित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालबाहेक धेरैको बयान लिएको थियो ।
