महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप महालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले आज वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष पेस गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६२ औं प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताए। "आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ। बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो," उनले भने, "बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ र सरकारी कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुुपर्दछ।"
प्रदेश प्रमुख भट्टले महालेखा परीक्षक कार्यालयले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको बताए। उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गरे।
बेरुजु फर्छ्यौटका सन्दर्भमा उनले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याए। प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए।
उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमानदार भएर कार्यान्वयन गरेमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताए। उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्छ्यौटमा गम्भीर बन्न सुझाव दिए। साथै, प्रतिवेदनमाथि संसदमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक राजेन्द्रराज ओझालगायत सहभागी थिए।
