सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी अवरोध हटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न चारवटा ऐनमा संशोधन आवश्यक छ। गृह मन्त्रालयले यसका लागि मसौदा तयार गरिसकेको छ।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानूनी अवरोध हटाउन मसौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
“सुझावका लागि मसौदा निर्वाचन आयोग पठाएका छौँ। आयोगबाट सुझाव आउनेबित्तिकै कानुन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिनेछ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले, सरकारले अध्यादेशमार्फतै कानुन संशोधन गर्नु पर्नेछ। संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू:
- मतदाता नामावली ऐन
- निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन
- निर्वाचन आयोग ऐन
- प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन
निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थले गृह मन्त्रालयबाट मसौदा प्राप्त भएको र बिदा सकिएपछि आयोगले अध्ययन गरी सुझावसहित फिर्ता पठाउने जानकारी दिनुभयो।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था मिलाउन मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुनु आवश्यक छ। आयोगले आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा राखिनेछ।
सरकार र आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ मतदान सुनिश्चित गर्ने गृहकार्य गर्दैछन्। मतदान व्यवस्था र मतपत्रको गणना सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बनाउने काम परराष्ट्र, गृह र आयोगको समन्वयमा हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार करिब ४३ देशमा नेपालका कूटनीतिक नियोग कार्यालय छन्। मतदान गर्न व्यवस्था गरिएका मुलुकको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। साथै, सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर मतदान गर्दा मतदाताको गोपनीयता सुरक्षित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।
