नेपाल सरकारद्वारा पहिलो पटक आयोजित 'सगरमाथा संवाद' आज २५ बुँदे 'सगरमाथा कार्य आह्वान' जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य' विषयमा केन्द्रित रही जेठ २ गतेबाट सुरु भएको यो संवादको पहिलो संस्करण हो।
सगरमाथा कार्य आह्वानले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँदै पूर्व-औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि हुन नदिने विषयमा जोड दिएको छ। साथै, राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहन गर्दै विकासशील देशहरूमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ।
संवादले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहन गरेको छ। पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न पर्वतीय देशहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ।
यसका साथै, संवादले दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संवादमा जलवायुजन्य विपद्हरूलाई सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित समाधानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। संवादले सगरमाथादेखि समुद्रसम्म र उच्च भूभागदेखि टापुसम्म गुञ्जिने गरी तत्काल जलवायु कार्यका लागि साझा आवाज बनाउने संकल्प गरेको छ।
