शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरू २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। उचित व्यवस्थापनको अभावमा उनीहरू आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भएका छन्।
२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्दा हिरासिंह भण्डारी लगायत ६ सय परिवार विस्थापित भएका थिए। सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि उनीहरू ढक्का शिविरमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्। “सरकारले ३३ आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,” भण्डारीले भने।
शिविरमा खानेपानी, बिजुली, शौचालय जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव छ। जङ्गली हात्तीले घर भत्काउने र निकुञ्जले पुनः निर्माण गर्न नदिने समस्याले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बनाएको छ। अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ।
अर्का विस्थापित मोतिलाल डगौराले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको बताए। “हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गर्यो, तर ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम मात्र गरे,” उनले भने।
शिविरमा दुई दशकदेखि बसिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन्। “हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, निकुञ्जले यहाँ सोलारसमेत लगाउन दिँदैन,” पीडित रामदास चौधरीले भने। उनले खेतमा लगाएको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिने र थ्रेसिङ गर्नसमेत निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले शिविरमा धेरै समस्या भए पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए। “हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन,” उनले भने।
हालसम्म ३३ आयोग गठन हुँदा पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। विसं २०५८ मा द्वन्द्वका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडित अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्।
