गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सुदृढीकरण कोष निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त कोषमा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालले वार्षिक आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछन् । सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कार्यविधिले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधि आएपछि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अस्पतालको आम्दानीलाई आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले बताए । अस्पतालको वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यविधिमा टेकेर समितिले खर्च गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय मातहत रहने अस्पताल सुदृढीकरण कोषको रकम प्रदेश अस्पताल र स्थानीय तह मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणमा खर्च गरिने भएको हो । अस्पतालको आर्थिक अवस्था सुधारका साथै सुशासन कायम गर्न उक्त आर्थिक कार्यविधिलाई कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्री पाठकले बताए ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वबन्धु बगालेले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यविधिमा थप छलफल हुने बताए । “केही सुधार र संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ”, उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेश मातहतका अस्पतालको वार्षिक आम्दानी झण्डै रु ६७ करोड रहेको छ ।
प्रदेशका १३ वटा अस्पताल स्तरोन्नति भएसँगै अस्पतालको आम्दानी थप बढ्ने जनाइएको छ । सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले ती अस्पतालको दरबन्दी र शय्या सङ्ख्या निर्धारण गरी स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसअघि प्रदेश सरकारले दुई आयुर्वेद अस्पतालसहित चार अस्पताल स्तरोन्नति गरेको थियो । स्तरोन्नति गरिएका १३ वटै अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
“गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि छाटो अवधिमै कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ”, मन्त्री पाठकले भने, “नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि यसबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।” स्तरोन्नतिपछि ती अस्पतालहरुको विकासलाई आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री पाठकको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि स्वीकृत शय्या सङ्ख्या जम्मा २२० रहेकामा अब स्वीकृत शय्या ६५० पुगेको छ । दरबन्दी ३२५ कायम रहेकामा स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या ८२७ पुगेको छ।
