सरकारले हरेक वर्षको जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने भएको छ।
आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, नेतृत्व क्षमताको विकास र सशक्तीकरणमा जोड दिइनेछ, सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ।"
सरकारले बजेटमा महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ। "गर्भवती तथा सुत्केरी र बालबालिका लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत ज्यान जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु", उनले भने।
महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, महिलाका नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने र गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा भनिएको छ।
"संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणका अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछ। बालउद्यान निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ", उपप्रधानमत्री पौडेलले भने।
