आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । सम्भावित स्रोतको पहिचान गर्ने र खर्चको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ अनुसार वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्रोतको यथार्थपरक अनुमान र खर्चको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारी थालेको हो । ऐनले तोकेअनुसार आगामी तीन आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत र खर्च क्षमताको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस प्रयोजनका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति गठन गरिएको छ । समितिको कार्यलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले छुट्टै प्राविधिक समिति गठन गरी प्रारम्भिक काम सुरु गरिएको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो ।
प्राविधिक समिति सक्रिय
सचिव पन्थका अनुसार प्राविधिक समितिको बैठक बसिसकेको छ र स्रोत अनुमानसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइएको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषणका आधारमा स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक तथ्याङ्क र विवरण माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“प्राविधिक समितिले आवश्यक तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गर्दै स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको छ । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट सिलिङ प्रस्तुत गरिनेछ,” सचिव पन्थले भन्नुभयो ।
माघ मसान्तभित्र स्रोत अनुमान, फागुन ७ भित्र प्रतिवेदन
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्तसम्म स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ । साथै, सो सम्बन्धी प्रतिवेदन फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी र वित्तीय आवश्यकतालाई आधार मानी आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसै सन्दर्भमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ ।
खर्च सीमा निर्धारणमा आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता
स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता तथा आन्तरिक ऋणलगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमलाई आधार मानेर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्रोतको अनुमानपछि चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत ध्यानमा राखी खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ । खर्च सीमा निर्धारण गर्दा सरकारका अनिवार्य दायित्व, जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव प्रदेश र स्थानीय तहसँग माग गरिसकेको छ । संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
