सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिने र सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए।
बजेटमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेण्टर सञ्चालन गरिने, सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिने उल्लेख छ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने उनले बताए। "काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठूला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशस्तरबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने छ," उनले भने, "काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।"
सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टिकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचारलगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
