सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको ४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो। चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको थियो।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट पेस गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गरिने बताए।
आगामी आवका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आवमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
बजेटमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत गरिने, बीमितहरुलाई फरकफरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने, बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपन हटाइने र बीमितको सुविधा थैली क्रमश वृद्धि गरिँदै लैजाने उल्लेख छ।
साथै हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराइ आर्थिक वर्षमै फरफारक व्यवस्था मिलाउँदै स्वास्थ्य बिमालाई सहज र सुधार बनाउने भनिएको छ। निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्न रु ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरुलाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ। विसं २०७७ निर्माण सुरु गरिएका आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सन्तोषजनक छैन।
गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
फागुनमा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भनिएको छ। वितरण गरिएका औषधिको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु दुई अर्ब छ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने भनिएको छ। उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो र क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्ट सेवा विस्तार गरिने यो आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
थारु समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिने घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी सङ्क्रामक रोग, महामारीबाट सिर्जना हुने, स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र डेङ्गीलगायत किटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै पप्रदेशका एक–एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिनेछ र वीर अस्पतलामा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ।
पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगका निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र बालिकालक्षित एचपिभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ।
मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न बजेट छुट्याइने भएको छ। यसैगरी टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ।
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपङ्चर, आम्चीलगायतका वैकल्पिक उपचार पद्दतिलाई प्रवद्र्धन गरिने, सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिने र राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ।
‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने’ अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइने बजेटमा भनिएको छ।
