आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब १० दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई आयोजना छान्न र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन सकस परिरहेको छ। सरकारी राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको 'ग्राफ' निरन्तर बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा करिब रू १९ खर्ब ६५ करोड हाराहारीको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङअनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। आयोगले आज पूर्वउपाध्यक्षहरु तथा सदस्यहरुलाई बोलाएर स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न र बजेटमा राखिने आयोजनाका प्राथमिकीकरणका लागि के-कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट स्रोत जुटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए। "कोभिड १९ महामारी पछि साँघुरो हुँदै गएको राजस्व पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन। वैदेशिक अनुदान घट्दो छ। समस्या क्रोनिक, जेलिएका र प्रणालीगत हुँदै गएका छन्," उनले भने, "विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय अभाव छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।"
स्रोत अभावकै कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरू व्यापक कटौती हुने बताउँदै आएको छ। सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले दिए। हाल प्रोजेक्ट बैंकमा रहेका करिब १० देखि ११ हजारको सङ्ख्यामा आयोजनाहरु कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पृथ्वीराज लिगल बजेटमा राखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर संख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। यद्यपि कस्ता प्रकृतिका आयोजना बजेटमा रहन्छन् र कुन रहँदैनन् भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाई छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्व बहन गर्नकै लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौती रहेको डा लिगलले उल्लेख गरे।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले तोकिएको समयमा आयोजना किन सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको पाटोलाई पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए।
