खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत लागत सहभागिता समझदारीपत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ।
उक्त आयोजना कर्णाली प्रदेशका दुई स्थानीय तहहरु वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तह दिपायल सिलगढी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको सहभागिता धनगढीमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्बन्धित स्थानीय तहमा लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न, कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच सहकार्यका लागि समझदारी गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसै क्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सहकार्यले खानेपानी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा थप पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “यस सफल सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबै तह, निकायर साझेदारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।”
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच वित्तीय सम्झौता भएको छ। आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ।
