नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सोहीअनुसारको नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताएकी छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपेक्षाकृत काम हुन नसक्दा युवामा नैराश्यता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले अब युवा केन्द्रित नीति जरुरी भएको भनाइ राखेकी छन्।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाको विषयमा केही कुरा छुटाएको हो कि भन्ने लागेको बताइन्। यद्यपि छिटफुटमा केहीँकतै समावेश भने गरेको उनको भनाइ छ।
युवालाई स्वदेशमै रोक्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेकाले त्यसका लागि पनि प्रभावकारी नीति आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न जरुरी भएको उनले उल्लेख गरिन्। "हामीले सङ्घीय सरकार भन्छौँ। तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ। हामीले गाउँगाउँमा रोजगारी दिन सकेका छैनौँ। गाउँका मानिस जति सहर केन्द्रित भएका छन् वा विदेश गएका छन्। अहिलेको आश्यकता विद्यालयस्तरबाटै सीपमूलक शिक्षा दिनु हो। सरकारले एक गाउँ, एक उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस गरियो भने युवा पलायन पनि हुँदैन र सहर केन्द्रित बसाइँसराइ पनि हुँदैन," उनले भनिन्।
वास्तवमा जनताले राजसंस्था चाहेको होइन, अहिलेका राजनीतिक पार्टी र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि राजसंस्थाको पक्षमा रहेकोजस्तो देखिएको मात्रै हो भन्दै श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई रोजगारी, सुशासन, स्वास्थ्य सेवा, राम्रो शिक्षा दियो भने सडकमा कोही पनि आउनुपर्दैन बताइन्। "तर राजनीतिक दलहरुले आफूलाई समीक्षा गर्दै देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन भन्न सकिँदैन। सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचारमा लागेको व्यक्तिलाई ढाकछोप गर्नुहुँदैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र कर्मचारीले अब नतिजामुखी, जनतालाई पक्षत्य लाभ हुनेगरी काम गर्नुपर्छ। सरकारले युवालाई आकर्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। बैंकले पनि युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ," उनले भनिन्।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यको हरेक निकायमा हुने नियुक्तिमा पारदर्शीता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। "निष्पक्ष र जनमुखि नियुक्ति हुनुपर्ने हो, तर भएको पाउन सकेका छैनौँ। संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि पारदर्शीता हुनुपर्छ। हाम्रोमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार छ," उनले भनिन्।
सङ्घीयता अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्दै सङ्घले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएको, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन, निजामती ऐन र प्रहरीसम्बन्धी एने ल्याउन ढिला भइरहेको बताइन्। "संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सवालमा थप स्पष्ट गर्नुपर्छ। दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी र थारुलगायत समाजबाट पछाडि पारिएको समुदायको सवालमा समान अधिकारको व्यवस्था गरी व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यी समुदायको कतिपय अधिकार संविधानमा उल्लेख छ। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन। महिला अधिकार र लैङ्गिक समानता पनि हुन जरुरी छ," उनले भनिन्।
महिलाको सवालमा व्यवस्थापिका–संसद्मा सहभागिताको कार्यान्वयन भएको बताउँदै संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन भएको तर महिलासँग जोडिएका अन्य अधिकार सुनिश्चित नभएको बताइन्। उनले "सबै ठाउँमा महिलाको ५० प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्छ। यो हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र पनि हुनुपर्छ। सरकारमा हुनुपर्छ। न्यायालयमा पनि हुनुपर्छ। महिलालाई आरक्षणमा होइन, समान अधिकार स्थापित गर्नका लागि प्रत्यक्षमा निर्माचन टिकट दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता छ। तर उपाध्यक्ष, उपमेयर र सदस्यमा छन्। कार्यकारी र निर्णायक पदमा महिला पुग्न नसकेको अवस्था छ। त्यसको अनिवार्य ५० प्रतिशत लागू गर्नुपर्छ," उनले भनिन्।
सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन पहिला कुरा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको भन्दै तीन तहको सरकारको साझा अधिकारको सवालमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिनुपर्ने, राजस्व बाँडफाँटमा मापदण्ड बनाएर पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताइन्। "सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन मुख्य कुरा तीन तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता छ," उनले भनिन्।
संविधान निर्माण भएको लगभग दश वर्ष हुन लागेको तर यो दश वर्षको समीक्षा गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, संविधानमा उल्लेखित जनताका सामान्य गाँस, बाँस, कपासको समस्या पनि समाधान हुन नसकेकोजस्तो लागेको, संविधानमा उल्लेखित जनताका आधारभूत अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोजस्तो लागेको बताइन्। उनले अहिले पनि कतिपय जनतासँग जमिन भए पनि लालपुर्जा नभएको, कतिपय जनताको हातमा लालपुर्जा भए पनि जमिन नभएको, संविधानमा थारु समुदायका केही सवाललाई सम्बोधन गरिएको तर, जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको, संविधानमा उल्लेख थारु समुदायको अधिकारको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताइन्। "नयाँ संविधान संशोधन विषय पनि उठिरहेको छ। त्यतिबेला थारु समुदायको थप अधिकार समावेश गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले सक्दो पहल गर्नेछ," उनले भनिन्।
निर्वाचनको समयमा आफ्नो पार्टीले २०७२ सालको कैलाली घटनाका क्रममा जेल परेका व्यक्तिलाई जेलमुक्त गर्छौं भनेको र त्यो कुरा पूरा भएको बताउँदै आफूले कैलालीबाट निर्वाचनमा भाग लिँदैगर्दा जनतासामु गरेका केही प्रतिबद्धता सकेसम्म पूरा गरेको, कतिपय अझै पूरा हुने क्रममा रहेको, चुनावको समयमा गर्छु भनेको बाटो निर्माण, पुल निर्माणको काम पूरा गरेको बताइन्।
पछिल्लो समय जनमत पार्टी र आफ्नो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता गर्ने भनिएर एकता घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गरिए पनि त्यो दिन एकता बिथोलिएको र जनमत पार्टीका अध्यक्ष पार्टीको कामले अहिले जिल्ला बाहिर रहेकाले उहाँ काठमाडौँ आएलगत्तै एकता प्रक्रिया आगाडि बढाउने कुरा भएको बताइन्।
