लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटक सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याएका अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन कानुनी जटिलता र अनधिकृत प्रयोगका कारण बिग्रिएर थन्किएका छन् । जसले गर्दा राज्यको सम्पत्तिमा नोक्सान पुगेको छ ।
यही वैशाख १३ गते लु१झ ६९६ नं को विद्युतीय भ्यान लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्रको सडकमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा अगाडिको भागमा क्षति पुगेको छ । यसअघि गत २०८० चैत २३ गते सोही भ्यान अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएका थिए । प्रहरीका अनुसार, चालकसहित भ्यानमा सवार दुई जना कोषका पदाधिकारी वा कर्मचारी थिएनन् ।
कोषका सूचना शाखाका कर्मचारी राजन बस्नेतले उक्त सवारी अनधिकृत रूपमा चल्दा २०८० साउन १९ गते पनि दुर्घटना भएको जानकारी दिए । सो दुर्घटनापछि भ्यान मर्मतका लागि रु २८ लाख खर्च लाग्ने प्राविधिकले बताएका छन् ।
बस्नेतले चलाएको भनिएको उक्त सवारीको ठक्करबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–७ पक्डीहवाका ४० वर्षीय रविन्द्र यादव घाइते भएका थिए । सोही दुर्घटनामा लु३१प १८६ नं को मोटरसाइकलमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो । बस्नेतका अनुसार लु१झ ६९४ नंको अर्को भ्यान पछाडितर्फ ठोक्किएको अवस्थामा छ ।
"एउटा भ्यानको ढोकाको ह्यान्डल गायब छ भने एउटा पाङ्ग्रा खोलिएको छ । लु१झ ६९५ नं भ्यानको चारवटै पाङ्ग्रा पञ्चर छन् । पाँचमध्ये चारवटा बसको एसी बिग्रिएको छ । लु १झ ३८४ नम्बरको बसको अगाडिको सिसा फुटेको छ," बस्नेतले सवारीसाधनको अवस्थाबारे बताए ।
एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गतको ‘क्लिन इनर्जी’ योजनाबाट लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत १९ वटा विद्युतीय सवारी कोषका नाममा विसं २०७९ जेठ १२ गते नामसारी गरी हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल विभिन्न दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन तिनैमध्येका हुन् ।
लुम्बिनीमा ल्याइएका १४ भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोका भएका छन् । प्रत्येक बसमा १९ सिट र भ्यानमा पाँच सिट क्षमता छ । एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटर गुड्नसक्ने यी सवारीमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा पनि छ ।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियोमा रूपान्तरण गरी दाताको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेर परमादेश जारी गरे पनि त्यसको पालना नभएको बताए । उनले भने, “अदालतले दिएको समय सीमा नाघिसक्यो, तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।”
यता, लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले कानुनी अस्पष्टताका कारण सेतो प्लेटका सवारीसाधनलाई उद्देश्यअनुसारको प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे । "अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ," भट्टराईले बताए, “अब हरियो प्लेट बनाएर उद्देश्यअनुसार नै प्रयोगमा ल्याइनेछ ।”
