कञ्चनपुरका उखु किसानले पाँच वर्षमा सरकारबाट रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ अनुदान पाएका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म एक करोड ५८ लाख क्विन्टल उखुको उक्त अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी गरिएको हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीका अनुसार, कञ्चनपुरमा चिनी उद्योगमा क्रसिङ भएको उखुमध्ये रु दुई करोड ८१ लाख ८१ हजार रकम अनुदानका लागि माग नभएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय अनुदानका लागि आउने किसानको सङ्ख्यामा कमी हुँदै गएको छ।
उनका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको परिमाण हेर्दा अनुदान माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यहाँका १२८ किसानले अनुदान रकम लिएनन्। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या १५३ पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३७६ किसान अनुदान लिन आएनन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२६ किसानले अनुदानका लागि माग नगरेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुदानका लागि माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या ७१७ पुगेको छ। पाँच वर्षमा २९ हजार ८४३ किसानले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये २३ हजार ३०६ किसानले उखु बिक्री गरेको छ महिनाभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् भने छ हजार १०८ किसानले उखु बिक्री गरेको एक वर्षभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी एक वर्षपछि ७० किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्।
चार सय ४७ किसानको भने तीन वर्षदेखि रु एक करोड ५३ लाख अनुदान भुक्तानी हुन बाँकी छ। कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा १२ हजार ४४४ बिघाहा क्षेत्रफलमा उखुखेती हुने गरेको छ। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान रकम दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय अनुदान माग गर्ने किसान बढ्न थालेको उनले बताए।
प्रमुख कोष नियन्त्रक धामीका अनुसार, समयमै कृषक सम्बन्धित पालिकामा दर्ता नहुने र उखु कृषकको विवरण समयमै अनुदान भुक्तानी समितिले प्राप्त नगर्दा धेरै किसान अनुदानबाट बञ्चित भएका छन्। अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुने र उखु किसानले अनुदानका लागि आवेदन नै नगरेका लगायतका विषयले अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ।
प्रक्रियागत अल्झनका कारण अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या घटेको बताइएको छ। उखु किसान हस्तबहादुर रावलले सरकारले समयमा अनुदानको रकम भुक्तानी नगर्ने र वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने गरेको बताए। उनले खुला सीमानाका भएका कारण नेपाली चिनी उद्योगमा भारतबाट उखु आउने र यहाँका किसानले उखु बिक्री गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताए।
त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका–३ का ध्वजबहादुर धामीले तीन वर्षसम्म सरकारले उखुको अनुदान भुक्तानी नगरेको बताए।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भारतबाट आउने उखु नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरिने बताएका छन्। उनले भने, “नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिएको हो, यसको दुरुपयोग हुनु हँुदैन। त्यसका लागि किसान स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ।”
सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट तर्जुमा कै समयमा विनियोजन गर्ने र स्थानीय तह, चिनी मिल, किसान र भुक्तानी समिति सबैले उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि अक्षरस पालना गरे अनुदान भुक्तानीमा समस्या नआउने उनको भनाइ थियो।
