उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच भेटवार्ता भएको छ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) को छैटौं समीक्षा, संरचनागत सुधारलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसिएफ सुविधा लिएको थियो। जुन नेपालले पाउने स्पेशल ड्रइङ राइट (एडिआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो। बजेट चलाउनका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा दिएको थियो।
उक्त कर्जा सुविधाको छैटौं समीक्षाका लागि आईएमएफ मिसन टोली नेपाल आएको हो।
