उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्तका रूपमा अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र महिलाप्रति हुने हिंसा, विभेद र असमनाताविरूद्ध आवाज उठाउने अठोट र प्रण लिने अवसरका रूपमा पनि यो दिवसलाई लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उहाँले भनेका छन्, “महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा र सीप विकास, आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता, महिला नेतृत्व र उद्यमशीलता, कानुनी सुधार र अधिकार, स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारजस्ता मूलभूत विषयलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
संविधानमा उल्लेखित लङ्ैगिक समानताका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक जागरुकता फैलाउनमा यो दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उपराष्ट्रपति यादवले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। लैङ्गिक असमानता र महिलाप्रति हुने सबैखाले अन्यायको अन्त्यका लागि सचेतना फैलाउन, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई महिला अधिकारका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमका साथ ठोस कार्यान्वयनमा उत्प्रेरित गर्न सके मात्र महिला अधिकार दिवसको सार्थकता थप पुष्टि हुने उनको भनाइ छ।
“महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिने र नेतृत्व, शिक्षा र आर्थिक अवसरमा सहभागी गराउने, लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, दाइजोजस्ता कुप्रथाविरूद्ध सामुदायिक एकताको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता पनि हो”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।
