अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई अभूतपूर्व निगरानीको अधीनमा राख्न बाध्य पार्ने पछिल्लो प्रयासस्वरूप अमेरिकी सरकारले हार्वर्डसँग बाँकी रहेका सबै वित्तीय सम्झौता रद्द गर्न चाहेको एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।
नाम नबताउने शर्तमा ती अधिकारीले भने, “प्रशासनले आज सङ्घीय निकायहरूलाई हार्वर्डसँग कुनै पनि सम्झौताको पहिचान गर्न र ती रद्द गर्न वा अन्यत्र पुनः र्निर्देशित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशयसहितको पत्र पठाउनेछ।”
अमेरिकी सञ्चार माध्यमले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौताको अन्त्यसँगै सरकार र देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय र विश्वव्यापी अनुसन्धानको केन्द्र रहेको संस्थाबीच व्यवसायिक सम्बन्ध विच्छेद हुने अनुमान गरेका छन् ।
अमेरिकी विश्वविद्यालय प्रशासनलाई ह्वाइट हाउसप्रति ‘जवाफदेही’ बनाउने व्यापक प्रयासका बीच राष्ट्रपति ट्रम्पले विशेष गरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयविरूद्ध कडा सजायको माग गरेका छन् । उनको प्रशासनले क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालयले यहूदी विरोधी र व्यापक उदारवादी पूर्वाग्रहलाई अनुमति दिएको आरोप लगाएको छ।
हार्वर्डले क्याम्पसमा राजनीतिक झुकावको लेखापरीक्षण र ‘अमेरिकी मूल्यहरूको शत्रुतापूर्ण’ ठानिएका विद्यार्थीहरूमाथि प्रतिबन्धसहित असाधारण उपायहरूको श्रृङ्खलालाई अनुमति दिने आदेशलाई अस्वीकार गरेको छ।
पछिल्लो केही हप्तामा कुलीन शैक्षिक किल्ला (हार्वर्ड) को सङ्घीय अनुदानमा अरबौं डलर रोकिएको छ तर विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने क्षमता समाप्त गर्न सरकारले गरेको प्रयासलाई गत शुक्रबार आएको अदालतको आदेशले रोकेको छ ।
विश्वविद्यालयले राष्ट्रपति ट्रम्पको आक्रमण असंवैधानिक भएको र यसले आफ्नो काम गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने तर्क गर्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।
सोमबार राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वविद्यालयसँगको बढ्दो द्वन्द्वमा आफू विजयी हुने बताएका थिए । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विदेशी विद्यार्थीमा कट्टरपन्थी र समस्या खडा गर्नेहरू पनि सामेल छन्।”
गत हप्ता पहिले अमेरिकी गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डको विदेशी नागरिकलाई भर्ना गर्ने क्षमता खारेज गरेपछि हजारौं विद्यार्थीको भविष्य र उनीहरूले प्राप्त गर्ने आकर्षक आय स्रोतमाथि शङ्का उब्जिएको थियो।
गत महिना उहाँले भिसा होल्डरको ‘गैरकानुनी र हिंसात्मक गतिविधि’को रेकर्ड नबुझाएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।
विश्वविद्यालयले सरकारको ‘स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण, गैरकानुनी र असंवैधानिक कदम रोक्न’ मुद्दा हालेपछि एक न्यायाधीशले तुरुन्तै उक्त कदमलाई निलम्बन गरेका थिए।
