अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार नेपालसहित अफगानिस्तान, इरान, रुस र सोमालियासहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त निर्णय आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने जनाइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले ती देशका नागरिकहरू अमेरिका प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक सहायतामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेको ठहर गर्दै आप्रवासन नीतिलाई थप कडा बनाएको हो। विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा रहेको विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई प्रभावित देशहरूबाट आउने सबै आप्रवासी भिसा आवेदन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
यो निर्णय गत नोभेम्बरमा जारी गरिएको बृहत्तर आदेशको निरन्तरता भएको जनाइएको छ, जसअनुसार अमेरिकी सरकारमाथि दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावित आप्रवासीहरूका लागि अध्यागमन प्रक्रिया थप कडा बनाइएको थियो। यसअघि नै करिब ४० देशमाथि अध्यागमन तथा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइसकेको ट्रम्प प्रशासनले विदेशी नागरिकहरूको अमेरिकी प्रवेश मापदण्डलाई अझ कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ।
विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी जनताको स्रोत साधन दोहन गर्दै आएको अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग अन्त्य गर्दैछ। यी ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया विदेश मन्त्रालयले अध्यागमन प्रणालीको पुनः मूल्याङ्कन नगरेसम्म स्थगित रहनेछ।”
हाल लागू गरिएको स्थगन गैर–आप्रवासी भिसा (पर्यटन तथा व्यापारिक भिसा) खोज्नेहरूका लागि भने लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ। आगामी २०२६ को विश्वकप तथा २०२८ को ओलम्पिक अमेरिकाले आयोजना वा सह–आयोजना गर्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा गैर–आप्रवासी भिसाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, गैर–आप्रवासी भिसा आवेदकहरूका लागि पनि कडा जाँच प्रक्रिया लागू गरिने जनाइएको छ। सबै अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाइएको छुट्टै सूचनामा आवेदकहरू अमेरिकामा प्रवेशपछि सार्वजनिक सुविधा वा सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा गहन छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार कन्सुलर अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सीप, अङ्ग्रेजी भाषा दक्षता तथा विगतमा सार्वजनिक सहायता लिएको विवरणसमेतका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेछ। आवश्यक परेमा आवेदकहरूलाई आफू सार्वजनिक सहायतामा निर्भर नहुने प्रमाण प्रस्तुत गर्न लगाइनेछ।
उक्त निर्णयले नेपालसहित प्रभावित देशका नागरिकहरूका लागि अमेरिकामा स्थायी बसोबासको प्रक्रिया थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
