राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समितिका सभापति कमला देवी पन्तले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि समितिले सुझाव दिएको जानकारी दिइन्।
सभापति पन्तले दलित विकास विधेयक चालु अधिवेशनबाट अघि बढाउने र प्राधिकरण गठन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको जानकारी दिइन्। उनले दलितसम्बन्धी विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप बलियो संयन्त्रमार्फत दलितको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता भएको पनि बताइन्।
प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ४० लाख रहेको छ। दलित समुदायमा साक्षरता दर ८३ दशमलव ८ प्रतिशत छ। भूमिविहीन दलित १३ दशमलव ६ प्रतिशत छन्। निजामती सेवामा दलितको उपस्थिति जम्मा २ दशमलव ५० प्रतिशत छ। हाल सङ्घीय संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सकेको छैन। परम्परागत सीप, ज्ञान, मौलिक कला र पेसाको संरक्षण तथा उद्यमशीलताको विकास, जमिन र आवासको उपलब्धता, सामाजिक अन्तरघुलन, छुवाछुत र विभेदको अन्त्य तथा दलितको विकास र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सभापति पन्तले उल्लेख गरिन्।
दलित आयोग कमजोर अवस्थामा रहेको, दलितको अधिकार कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन हुन नसकेको, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, समूहमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पनि दलित बञ्चित भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
