राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन्।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभङ्गता अन्त्य गरी मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
“राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरौँ, महँगो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ, सांसदलाई कानुन बनाउन केन्द्रित गरौँ, मन्त्री संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरौँ”, नेता श्रेष्ठले भने।
सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। “अब निरन्तरतामा क्रमभङ्गता आवश्यक छ। सुशासन, मितव्ययिता आवश्यकता हो”, उनले भने, “सांसदहरूको सङ्ख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेशसभा सांसद तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या घटाऔँ, अब नयाँ ढङ्गले जानेबाहेक कुनै विकल्प छैन।”
राज्यका विभिन्न अङ्गको पुनरावलोकन र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले विश्वविद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
