सरकारले अबदेखि कुनै पनि निकायले माथिल्लो तहमा अत्यधिक र तल्लो तहमा न्यून दरबन्दी हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कार्यालयहरूले आवश्यकता र औचित्यभन्दा बढी माथिल्लो तहमा दरबन्दी राख्दै आएका थिए।
अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना भई राज्यमा आर्थिक व्ययभार बढ्दै गएपछि सरकारले ओएनएमसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। उक्त मापदण्ड लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन पठाइसकेको छ।
संघीय व्यवस्था लागू भएयता प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ कार्यालय, शाखा तथा एकाइ विस्तार गर्दै कर्मचारी दरबन्दी बढाउँदै आएका छन्। तर कार्यबोझ घट्दै गए पनि संघीय तहमा समेत दरबन्दी थपिँदा खर्च बढेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड ल्याइएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार नयाँ मापदण्डले अनावश्यक निकाय र अत्यधिक दरबन्दी घटाउने लक्ष्य राखेको छ। अब प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संरचना र कर्मचारी संख्या निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
मापदण्डअनुसार कर्मचारी तहगत सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (नवौँ/दशौँ तह) र तृतीय श्रेणी (छैटौँ–आठौँ तह) बीच १:२.५ अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ भने प्रथम श्रेणी (११–१२ तह) र द्वितीय श्रेणी (९–१० तह) बीच १:३ अनुपात अनिवार्य गरिएको छ।
त्यसैगरी, कुनै पनि कार्यालयमा सहयोगी कर्मचारी र कुल स्थायी जनशक्तिबीचको अनुपात १:७ भन्दा बढी नहुने गरी संरचना बनाउनुपर्नेछ।
सरकारले सबै तहका सरकारी संरचना पुनरवलोकन गर्दै अनावश्यक दरबन्दी घटाउने लक्ष्य लिएको छ। मापदण्डअनुसार ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ।
यदि सेवा प्रवाहका लागि अपर्याप्त जनशक्ति देखिएमा एक पटकका लागि दरबन्दी वृद्धि गर्न सकिने भए पनि यसको लागत वृद्धि अधिकतम एक तिहाइसम्म सीमित गरिएको छ।
दरबन्दी कटौती हुँदा प्रभावित कर्मचारीलाई ‘पुल दरबन्दी’ मा राखी क्रमशः व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय तहको संरचना पुनरावलोकन गर्दा सञ्चालन लागत अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र वृद्धि गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
