सरकारले सुरक्षा निकायलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने घोषणा गरेको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने बताए। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ। ‘बङ्करदेखि व्यारेक’ कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ।
“मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइनेछ, नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम तुल्याइनेछ, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान क्षमता विकास गरिनेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन राहदानीको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि ‘रिमोर्ट वर्क’ गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड राहदानी उपलब्ध गराइनेछ।
राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै युवा तथा बालबालिकालाई लागुऔषध तथा दूव्र्यसनको कुलतबाट जोगाउन समुदायसँगको सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।
कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सीपमूलक तालिम, उद्यमका लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। निर्माणाधीन कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
