गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित नागरिकतासम्बन्धी समूह छलफलका वक्ताहरूले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
वक्ताहरूले संविधान एवं कानुनमा भएको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या भइरहेको बताए।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले भ्रमण गर्न बाहेक अरु अधिकार प्राप्त हुन नसकेको बताए। भारतलगायत दक्षिण एशियाली देशले दोहोरो नागरिकताको अधिकारी दिइरहेको उनले सुनाए।
अमेरिकामा अधिवक्ताका रुपमा काम गरिरहनुभएका एनआरएनए खगेन्द्र जिसीले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता नभएकैले नेपालमा लगानीको वातावरण नसकेको जिकिर गरे। एनआरएनए नेता एसी शेर्पाले विश्वका ८४ देशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीको समस्याका रुपमा रहेको नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्न माग गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विश्वका ७२ देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।
एनआरएनए बेलायतका अध्यक्ष प्रेमगाहा मगरले नेपालबाट बाहिर गएर काम गर्ने धेरै नेपालीले अङ्गीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएर दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बसेको उल्लेख गरे। ती देशमा अप्ठ्यारो अवस्था आए अङ्गीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज हुने भएकाले वंशजका आधारमा नेपालमा पाउने नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित गरिनु नहुने उनको तर्क थियो।
अधिवक्ता कपिल ढकालले एनआरएनए ऐन बनाइ संविधानमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष रवीना थापाले नेपालमा आन्दोलन गरे मात्र केही हुन्छ, भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको उल्लेख गर्नुहँदै कानुनसम्मत मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताइन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पुष्कर नेपालले नयाँ कानुन मस्यौदा भइरहेकाले त्यसमा उठेका विषयलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
