सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा खुद नाफा ४८.६७ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ।
टेलिकमले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रु पाँच अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ६२ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। तर चालु आवको सोही अवधिमा टेलिकमको खुद नाफा रु दुई अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ७३ हजारले घटेर रु दुई अर्ब ८४ करोड २२ लाख ८९ हजारमा सीमित भएको छ।
टेलिकमको चालु लगानी र नगद तथा नगदसरहको रकम पनि करिब रु ३४ अर्बमा झरेको छ। यसले टेलिकमको आर्थिक स्वास्थ्य र चालु सम्पत्तिको अवस्था ओरालो लागेको देखाउँछ।
टेलिकमले खुद नाफामा आएको कमीको कारणमध्ये ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरू (म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेल) को बढ्दो प्रयोगलाई औंल्याएको छ। यसले टेलिकमको भ्वाइस र एसएमएसबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको टेलिकमको भनाइ छ।
ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम) को अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि एकमुष्ठ रु २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपरेको र प्रतिस्पर्धी इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) हरूले मोबिलिटी गरी वाइफाई सेवा दिइरहेकाले मोबाइलको डाटा खपतमा कमी आउँदा नाफामा असर परेको टेलिकमले जनाएको छ।
टेलिकमका अनुसार ओटीटी सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा असर परेकाले अन्तरआबद्धता आयमा करिब २२.३७ प्रतिशतले कमी आएको छ।
नेपाल टेलिकम मात्र नभई पछिल्ला वर्षहरूमा टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको आम्दानीमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०७४/७५ मा रु ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको आम्दानी आव २०७९/८० मा करिब २६ प्रतिशतले घटेर रु ७३ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ।
टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्नुको अर्को कारण अत्यधिक करसमेत भएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविनकुमार मिश्रले बताए। पुराना नीति, ओटीटी प्लेटफर्म, वाइफाई हटस्पट र नवीकरण शुल्क बढीका कारण असर परेको र विभिन्न शीर्षकमा लिइने राजस्वले पनि आम्दानीमा असर पारेको उनको भनाइ छ।
टेलिकम कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्क र दुई प्रतिशत स्वामित्व कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जसले कूल कर २१.२ प्रतिशत पुग्छ। यसबाहेक स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने चार प्रतिशत रकम कटौती गर्दा औसतमा आठ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहने र त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि पाँच प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिने उनको भनाइ छ।
दूरसञ्चार सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवामा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताए। हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकी अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा आएको सङ्कुचनलाई हेरेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने र विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएका करका दर पुनःसंरचना गर्न सकिने बताए। अहिले प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आम्दानीका स्रोत पनि बदलिएकाले नयाँ विषयलाई सम्बोधनका लागि ऐन संशोधन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
अहिले नेपालमा फोरजी विस्तार भएर फाइभजी सेवा ल्याउने तयारी छ। तर टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीको असर फाइभजी सेवा सञ्चालनमा पनि देखिने जानकारहरू बताउँछन्।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले हालैको एक कार्यक्रममा आम्दानी सङ्कुचन हुँदै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको तर्क गरेका थिए।
