मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शतिशकुमार सिंहले मुसहर समुदायका ३०/४० प्रतिशत महिलाहरू अहिले पनि नागरिकताविहीनको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यो एउटा गम्भीर समस्या भएको उनको भनाइ छ।
ऋषिवंश एकता सेवा समाज नेपालको छैटौँ साधारणसभा तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकता नभएका कारणले मुसहर समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायत मौलिक हक तथा अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
मुख्यमन्त्री सिंहले जबसम्म मुसहरलगायत दलित समुदाय शिक्षाबाट वञ्चित रहन्छ, तबसम्म उनीहरू आफ्नो अधिकारका लागि लड्न नसक्ने भएकाले दलित शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए। शिक्षा नै सशक्तिकरणको मूल आधार भएकाले अबको आन्दोलन कलम तथा किताबका लागि हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मुख्यमन्त्री सिंहले मुसहर समुदायका अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई न्यूनतम एसइईसम्म पठनपाठन गराउनुपर्ने तथा बालविवाह रोकेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र छोराछोरीको विवाह गर्न सुझाव दिए।
सो अवसरमा मधेश प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहन साहले गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा मधेश प्रदेश सरकार लागिपरेकाले सबैले आफ्नो छोराछोरीको शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। सो संस्थाका अध्यक्ष लोचन सदाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा हंसपुर नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख रामज्ञान मण्डल तथा समाजसेवी चन्देश्वर सदाले पनि मुसहर जातिको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
