सांसदहरूले खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राजनीतिक दलभित्रै पर्याप्त छलफल बाँकी रहेको बताएका हुन्। बैठकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजना अघि बढाउने स्वीकृतिका लागि समितिसँग आग्रह गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रतिबन्ध समाधान नभएको उल्लेख गर्दै घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन प्रस्ताव गरे। उनले खाडीमुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्धित भएपछि पनि जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जोखिमको समाधान हुन नसकेको बताए।
समितिका सदस्यहरू हेमराज राई, रमेश रिजाल र रमा कोइराला पौडेलले यस विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने राय राखे। उनीहरूले दलको धारणासँगै विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र उक्त पाइलट परियोजना अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिन सक्ने बताए। समितिका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाली घरेलु कामदार भर्ती र नियुक्तिका क्रममा लाग्ने लागतका विषयमा आपत्ति जनाए।
समितिका सदस्यहरू रुक्मिणी राना बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ, सुरेन्द्रराज आचार्य र अमृता देवी अग्रहरीले विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपाली महिला अलपत्र परेका उल्लेख गर्दै उद्धारका लागि सभापतिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए। समितिका सदस्यहरूले घरेलु कामदार पठाउने गन्तव्य देशको पारिवारिक कानुनबारे सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सदस्यहरूबीच नोकझोक
बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको विषयले प्रवेश पाएपछि सदस्यहरूबीच केही समय नोकझोक चलेको थियो। समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता गणेश पराजुलीले खाडीमा घरेलु कामदारको विषयसँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानको माग गरे। उक्त विषयमा सांसदहरूको भूमिका सक्रिय नदेखिएको पराजुलीको टिप्पणीप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू राजु थापा र कान्तिका सेजुवालले असहमति जनाए।
