भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगले हालसम्म गरेका कामहरूको प्रगति विवरण पेश गरेका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाई तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको थियो।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले १० वर्षदेखि बसोबास र सरकारी जग्गा नपाएका अन्य नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ती जमिनामा आवाद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराएका थिए।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएमा काम गर्न सहज हुने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगलाई भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचानलाई योजनाबद्ध र तीव्रगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिए।
उल्लेखनीय छ कि सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको थियो।
