मधेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी सडक अन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुलको निर्माण १४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। समयमै पक्की पुल सम्पन्न गर्न सिरहावासीले आगामी बजेटमा यसलाई समावेश गर्न माग गरेका छन्। पुल निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कमला पुललाई समेटी स्रोतको सुनिश्चित नगरेमा जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि पुनः अनशन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
गत वर्ष अनशन बसेका सिरहाका युवासँग भएको सहमति पनि मधेश प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ छ। “गत वर्ष नै मधेश प्रदेश सरकारले कमला पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सरकारसँग पहल गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यो पालना भएन,” उनले भने, “अब आश्वासनको होइन, काम देखाउने बेला आएको छ।”
पुल निर्माण संघर्ष समिति गठन गरी स्थानीयवासीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। स्थायी पुल नहुँदा सिरहा र धनुषाका सीमावर्ती बस्तीका हजारौं नागरिकलाई दैनिक आवातजावतमा सास्ती भोग्नु परेको संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रवीण यादवले बताए। उनले भने, “कमला नदीले बर्सेनि यहाँका बासिन्दालाई सास्ती दिँदै आएको छ। अस्थायी काठको पुल पनि वर्षामा आएको नदीको भेलले बगाएर लैजान्छ।”
गत वर्ष २०८१ को भदौ महिनामा सिरहाका १० जना युवा अभियान्ता नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया थाल्न माग गर्दै जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि हप्ता दिनसम्म आमरण अनशनमा बसेका थिए। तर सहमति कार्यान्वयन नभएकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको अभियन्ता शैलेस यादवले बताए।
यसबीचमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कमला पुलको स्थलगत निरीक्षण गरी पुल निर्माणमा राज्यको कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै यथाशीघ्र गराउन पहल गर्ने बताएका थिए।
पुल निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी विल्डर्स’ले गत चैत महिनादेखि पुल पुनःनिर्माणको काम रोकेपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी थालिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। वि.सं. २०६८ जेठ ३१ गते तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो।
पुल नबन्दा सिरहा र सप्तरीका मानिसलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आउजाउ गर्न भारतीय बजार जयनगर वा जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
