मधेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी सडकअन्तर्गत १४ वर्षदेखि निर्माणाधीन सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुललाई आगामी बजेटमा समेट्न सिरहावासीले माग गरेका छन्। समयमै पक्की पुल सम्पन्न गर्न आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूले गुनासोसमेत गरेका छन्।
सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कमला पुललाई समेटी स्रोतको सुनिश्चित नगरेमा जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि पुनः अनशन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
गत वर्ष अनशन बसेका सिरहाका युवासँग भएको सहमति पनि मधेश–प्रदेश सरकारलेसमेत कार्यन्वयन नगरेको उनको भनाइ छ। “गत वर्ष नै मधेश–प्रदेश सरकारले कमला पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सरकारसँग ठोस् पहल गर्ने सहमति भएको थियो। तर, त्यो पालना भएन। केन्द्र सरकारबाट निरन्तर उच्चस्तरिय निरीक्षण हुने तर पुल नबन्ने शृङ्खला दोहोरिरह्यो”, वडाध्यक्ष यादवले भने, “अब आश्वासनको होइन, काम देखाउने बेला आएको छ। सरकारले कमला पुलको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने पुनः अनशनमा बस्न बाध्य हुनेछौँ।” मधेशको जीवनरेखासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयलाई सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनले आरोप लगाए।
पुल निर्माण सङ्घर्ष समिति गठन गरी विगतदेखि स्थानीयवासी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। स्थायी पुल नहुँदा सिरहा र धनुषाका सीमावर्ती बस्तीका हजारौँ नागरिकलाई दैनिक आवातजावतमा सास्ती भोग्दै आउनुपरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक इञ्जीनीयर प्रवीण यादव बताउँछन्। उनले भने, “कमला नदीले बर्सेनि यहाँका बासिन्दालाई सास्ती दिँदै आएको छ। अस्थायी काठको पुल पनि वर्षामा आएको नदीको भेलले बगाएर लैजान्छ। जसले गर्दा यहाँका नागरिकको आवतजावत नै बन्द हुने समस्या छ। यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन र बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारसँग म जोडदार माग गर्दछु।”
पुल अलपत्र परेपछि गत वर्ष २०८१ को भदौ महिनामा सिरहाका १० जना युवा अभियान्ता नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया थाल्न माग गर्दै जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि हप्तादिनसम्म आमरण अनशनमा बसेका थिए। नयाँ कमला पुलको निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने र नभए सम्पूर्ण बजेट मध–प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ब्यहोर्नेलगायत चार बुँदे सहमतिकासाथ अनशन तोडिएको थियो। “उक्त सहमति कुनै पनि पालना नभएकाले अब पुनः अर्को आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ। पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार यसपाली बजेटमा कमला पुल निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। नभए हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,” गत वर्ष अनशन बसेका अभियन्ता शैलेस यादवले भने।
यसबीचमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत शुक्रबार कमला पुलको स्थलगत निरीक्षण गरे। सो क्रममा उनले पुल निर्माणमा राज्यको कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अहिलेको सरकार यसप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै पुल पुनःनिर्माण यथाशीघ्र गराउन आफूले पहल गर्ने बताएका थिए।
यता पुल निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी विल्डर्स’ले गत चैत महिनादेखि पुल पुनःनिर्माणको काम रोकेपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी थालिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म भासिएको पुलको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी अन्तिम पटकलाई ठेक्का सम्झौता दिइएको थियो।
यसअघि निर्माण कम्पनी र बिमा कम्पनीबीचको विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो। पुल निर्माणको क्रममा पुलको दुईवटा पाएर भासिएपछि निर्माण कम्पनीले बिमाबापतको रकम दाबी गरेको थियो। हालसम्म यो विवाद निरूपण भइनसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।
विसं २०६८ जेठ ३१ गते तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। तर, पटक–पटक म्याद थपेर १४ वर्ष गुज्रिदा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ। ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल १० वर्षसम्म अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले गर्दै आएको थियो।
यसैबीचमा अन्तिम पटकका लागि २०८२ असारसम्मको थपिएको म्याद पनि त्यत्तिकै गुज्रिएको छ। पुल नबन्दा सिरहा र सप्तरीका मानिसलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आउँजाउ गर्न भारतीय बजार जयनगर वा रू एक सय तिरेर डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लामो घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ।
तराई–मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा हेरिएको हुलाकी सडक मधेस–प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसँग जोड्ने छोटो दूरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो।
