समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतमा तान्नु, सामग्री हटाउन बाध्य पार्नु र पत्रकारको कलम बन्द गर्ने प्रयास गरिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सङ्गठनका महासचिव रोहित दाहालका अनुसार दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचारका सन्दर्भमा असन्तुष्टि जनाउँदै विशेष अदालतले सो सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित पत्रकारलाई हाजिर हुन आदेश दिएको छ । सो घटनाले नेपालको न्यायालयले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई शङ्का र प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्छ भन्ने बुझाइलाई थप प्रष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।
समाचार सामग्री सच्याउने, परिमार्जन गर्ने वा सम्पादन गर्ने अधिकार पत्रकारिता पद्धतिको मूलआत्मा भएको उल्लेख गर्दै सो संगठनले भनेको छ, “अदालतले यस्ता स्वायत्त कार्यमा नियन्त्रण गर्ने शैली लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग मेल खान्न । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतमा तान्नु, सामग्री हटाउन बाध्य पार्नु र पत्रकारको कलम बन्द गर्ने प्रयास हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुठाराघात हो ।”
समाजवादी प्रेस सङ्गठन, नेपाल अदालतका यस्ता आदेशप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सबै सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछ ।
भ्रष्टाचार र न्यायालयमा देखिएका बेथितिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै सङ्गठनले त्यसलाई दण्डनीय मान्ने अभ्यास लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको र प्रेस काउन्सिलको कार्य क्षेत्रमाथिको अतिक्रमण भएको स्पष्ट पारेको छ । वरिष्ठ पत्रकार शम्भुलाल श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बा तथा संवाददातामाथि जारी गरिएको अदालत उपस्थितिको आदेश तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरिएको छ ।
