इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार यो योजना अन्तर्गत गाजा क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्ने तयारी गरिएको छ। सोही योजना अनुसार इजरायली सेनाले हजारौँ संचित सैनिकहरूलाई पुनः बोलाइएको छ।
यो निर्णय त्यस समय गरिएको हो, जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न सहायता संस्थाहरूले गाजामा गम्भीर मानवीय सङ्कटबारे निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्। दुई महिनादेखि जारी पूर्ण नाकाबन्दीका कारण पुनः भोकमरीको सम्भावना देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट राति स्वीकृत भएको उक्त योजनाले गाजाको केही भूभागलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका नागरिकहरूलाई दक्षिणतर्फ स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव समेटेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उक्त विस्तारित योजना अन्तर्गत गाजामा शक्तिशाली आक्रमण गर्ने, बासिन्दालाई सुरक्षाका लागि दक्षिणतर्फ सार्ने र गाजाको नियन्त्रण लिने जस्ता बुँदाहरू समावेश गरिएको अधिकारीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र अन्य मन्त्रीहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मतिले यो योजना पारित गरेको हो। यस योजनाको उद्देश्य गाजामा शासन गरिरहेको समूहलाई परास्त गर्नु र बन्धकहरूलाई मुक्त गराउनु हो।
गाजामा सञ्चालित स्वास्थ्य निकायका अनुसार मार्च ५ यता इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा दुई हजार चार सय ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। समग्र युद्ध सुरु भएदेखि हालसम्म ५२ हजार पाँच सय ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
इजरायलले गाजामा भइरहेको कारबाही बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गराउन गरिएको जनाएको छ। तर आलोचकहरूले यो कदमले बन्धकहरूको ज्यानलाई अझ जोखिममा पार्ने बताएका छन्।
युद्ध विस्तार गर्ने योजनासँगै प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावलाई समेत अघि बढाइरहेका छन्, जसमा गाजावासीको स्वेच्छाले जोर्डन वा मिस्रजस्ता छिमेकी मुलुकतर्फ स्थानान्तरण गराउने उल्लेख छ। यद्यपि, यी मुलुक अन्य अरब राष्ट्र र स्वयं गाजावासीहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन्।
यसबाहेक, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा यदि आवश्यक भएमा सहायता वितरणको सम्भावना खुला राख्ने निर्णय पनि गरेको छ, जसअनुसार सहायता हमासको नियन्त्रणबाहिर राख्ने भनिएको छ।
हमासले प्रतिक्रिया जनाउँदै इजरायलको नयाँ सहायता व्यवस्था राजनीतिक दबाबको रूपमा प्रयोग गरिएको र गाजाको गम्भीर मानवीय संकटको जिम्मेवार इजरायल नै हो भनेको छ।
यद्यपि, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा हाल पर्याप्त खाद्यान्न रहेको दाबी गरेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य सहायता संस्थाहरूले नाकाबन्दीको गम्भीर प्रभावका कारण गाजाका २४ लाखभन्दा बढी जनतामा संकट थपिने चेतावनी दिएका छन्।
