२२ जेष्ठ २०८२ , बिहीबार

मिचाहा झारले वन संरक्षणमा चुनौती थपियो: डा. पौडेल

News
२० जेष्ठ, काठमाण्डौँ ।

चुरे उत्थानशील आयोजनाका उपप्रबन्धक तथा वन विशेषज्ञ डा विष्णुहरि पौडेलले नेपालका वन क्षेत्रमा मिचाहा झारका कारणले जैविक विविधता र वन संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको बताए।

कोसी प्रदेशका चुरे क्षेत्रको अध्ययनमा आएका उनीले पूर्वी नेपालबाट पश्चिमसम्मका वनमा मिचाहा झार फैलिएको भन्दै यसले वन क्षेत्रलाई जोखिममा पारेको बताए। “कोसी प्रदेशको इलामबाट झापासम्मको अध्ययन गर्दा वनमारासहित मिचाहा झारले वन, जङ्गलमा समस्या उत्पन्न गराएको देखिएको छ”, उनले भने।

डा. पौडेलका अनुसार यस्ता मिचाहा झार नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र निजी वन एवं पारिवारिक निजी वन महासङ्घसँग सहकार्य गर्दै माइगेनियालगायत झारहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ। “सामूहिक प्रयासमार्फत मिचाहा झारको समस्या कम गर्न सकिन्छ”, उनले भने।

चुरे उत्थानशील आयोजनाले सङ्घीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)सँगको सहकार्यमा नेपालका ३७ जिल्लामा काम गरिरहेको छ। परियोजनाले नदी तथा आसपासका क्षेत्रमा जैविक संरक्षण र वातावरणीय सुधारका क्षेत्रमा काम अघि बढाएको छ।

“हाल सर्लाहीबाट मेची नदीसम्मका २६ वटा नदी प्रणालीमा चुरे उत्थानशील परियोजनाले काम गरिरहेको छ”, डा. पौडेलले भने। नेपालका वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न मिचाहा झारको नियन्त्रण अपरिहार्य भएको भन्दै उनले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका क्षेत्रमा योजनाबद्ध पहलको आवश्यकता औँल्याए।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले वन क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा अत्यधिक मात्रामा वनमारा, किचाहालगायत झारले सामुदायिक वन जोखिममा पारेका जनाए। उनले राज्य, निजी क्षेत्र, स्थानीयलगायतको सहकार्य र समन्वयमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

झापाका ५९ वटा सामुदायिक वनमध्ये जलथल क्षेत्रका २२ वन र राजमार्गबाट उत्तरतर्फका केही वनमा अत्यधिक मात्रामा वनमारा, माइगेनियालगायत झार फैलिएसँगै जोखिम बढेको डिभिजन वन कार्यालय झापाका वन अधिकृत जीवन पाठकले बताए।

वन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर भएर योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्ने हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले बताए। “आपसी सहकार्य नगरी एक्लैको पहलले समस्या समाधान हुँदैन। सरोकार भएका सबै समाधानमा नलाग्ने हो भने नेपालको उत्कृष्टमध्येको जलथल, वनभित्रको पशुपक्षी, वन्यजन्तु, जडिबुटीलगायतलाई असर पर्ने निश्चित छ”, उनले भने।