सरकारले महिलाविरुद्ध भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बाल अधिकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको उत्थान र सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने, लैङ्गिक हिंसापीडितहरूका लागि तत्काल संरक्षण, उपचार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमको रूपमा थप व्यवस्थित गरिने, विपन्न महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गरिने तथा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सरकारले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र संरक्षण गर्ने, सडक बालबालिकाका लागि पारिवारिक पुनःमिलन, सामाजिक पुनःस्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउने, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनको प्रबन्ध गर्ने योजना अघि सारेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सेवा विस्तार गरिने र सार्वजनिक पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने नीति सरकारले लिएको छ।
