चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सङ्घीय सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार रु ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर बाह्य ऋण उठाइएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। अर्कोतर्फ सरकारले चालु आवका लागि राखेको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भने शतप्रतिशत प्राप्ति हुने देखिएको छ।
गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा पछिल्लो ११ महिनामा रु तीन खर्ब १५ अर्ब हाराहारी उठिसकेको छ।
सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ। अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए।
“दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट आउने बाह्य ऋण विभिन्न विकास आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सहमति भएको हुन्छ। आयोजनामा काम गरेका आधारमा त्यसको भुक्तानी र शोधभर्ना हुँदै जाने हो। हाम्रा निकायले तोकिएका समयमा काम गर्न नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर भएको हो”, कोइरालाले भने।
बाह्य ऋणलाई स्रोत देखाइएका अधिकांश आयोजनामा पहिले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएर पछि शोधभर्ना हुने गरेको उनको भनाइ छ। दातृ निकायबाट हुने बाह्य ऋण प्रतिबद्धताको रकम सोझै सरकारको खातामा आउने नभई सम्बन्धित आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आधारमा प्रगति देखिने भएकाले यस वर्ष बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको हो।
“दातृ निकायहरुले बढीजसो ‘बजेटरी सपोर्ट’ भन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ गरेको हुन्छ। आयोजनामा काम भयो भने पैसा आउने हो, काम हुन सकेन भने आउँदैन”, कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले भने। आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाय जिम्मेवार हुने भएकाले कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको कमजोरीका कारण नभई समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएकाले त्यसको प्रभाव बाह्य ऋण प्राप्तिमा देखिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शनिबार बेलुकासम्म सरकारको कूल पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४२ प्रतिशत हाराहारी छ।
सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कूल ऋण रु २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड सरकारी ऋण थपिएको हो। गत जेठ मसान्तसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत हुन्छ।
त्यस्तै, हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव शून्य छ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ। गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक ऋण रु १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण रु १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड बराबर छ।
सरकारले चालु आवमा रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत जेठ मसान्तसम्ममा रु चार खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठिसकेको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन्छ। सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा रु तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ। यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज तिर्न रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो।
गत जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि रु दुई खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड ९४ लाख र आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नका लागि रु ५४ अर्ब ३७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै, यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि रु ४३ अर्ब २९ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्नका लागि रु आठ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
