उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रासायनिक मल खरिद गर्न तथा बाँझो जमिनको उपयोग र उखु किसानको समस्या समाधानका लागि रु २८ अर्ब वजेट विनियोजन गरेका छन् ।
अहिले वैदेशिक रोजगारी तथा कृषिमा न्यून उत्पादन र लगानी बढेका कारण किसान पलायन हुने अवस्था रहेको अवस्थामा यसबाट किसानलाई केही राहत पुगेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटको स्वागत गरिएको छ ।
धनुषाको ढल्केवरका रामपुकार महतोले मलको समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गरे। बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको घोषणाबाट किसानलाई राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बजेट समग्रमा राम्रो भएको र अब यसको कार्यावन्यनमा जानुपर्नेमा जोड दिए। तराईमा हुलाकी सडक निर्माण, काठमाडौँ–तराइ मधेस द्रूतमार्गको निमार्ण तथा तराई मधेसको जिल्ला सदरमुकामदेखि सीमावर्ती नाकासम्मको सडक निर्माणको घोषणा सराहनीय भएको उनले बताए।
साथै तराईको विपद् व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिमा उद्यम तथा रोजगारी उद्योगको विकास तथा संरक्षणका साथै पर्यटन विकास र आयात÷निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य महत्वपूर्ण रहेको प्रा डा योगेन्द्र यादवले बताए। विगतमा बजेटको आकार ठूलो हुने तर कार्यावन्यन नहुने जस्तो समस्या हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।