गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पूनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ। समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले तीन सय २४ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उक्त अवसरमा समितिका संयोजक पौडेलले कुनै पनि दबाब, आग्रह–पूर्वाग्रहबिना प्रदेश सरकारका एक सय ७४ वटा सङ्गठन संरचनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। “यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने। समितिले आफ्नो कार्यजिम्मेवारीभित्र रहेर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले त्यसलाई अध्ययन गरेर लागु गर्ने बताए। “यो देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको होइन, प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागू हुन्छ, अन्य विषय क्रमशः सरकारले लागु गर्दै जानेछ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने। सङ्घीयता लागू गर्दा उत्साहका साथ धेरै संरचना खडा गरिएको तर अहिले ती संरचनाका कारण प्रदेशमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन जरूरी परेको उनको भनाइ थियो।
प्रशासनिक खर्च धेरै हुँदा प्रदेशको विकास खर्च बर्सेनि घटेको, आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नुपरेकाले खर्च कटौतीका लागि पुर्नसंरचना आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। प्रदेश सरकारले गत चैतमा पूर्वसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो।
