'मर्यादाका लागि सत्य, तथ्य, न्याय र परिपूरण' को मर्मसहित स्थापना भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले करिब तीन वर्षपछि तेस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारी पाएको छ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित यस आयोग विसं २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहीन थियो। द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण मानिएको यस आयोगको गठन विसं २०७१ मा भएको थियो।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले भद्रकालीस्थित कार्यकक्षमा पदबहालीपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुरूप पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा कार्य सम्पादन गरिने बताइन्। "टिम वर्कको जिम्मेवारी भएकाले सदस्य र विज्ञहरूको राय, परामर्श र सल्लाहका आधारमा बाँकी काम अघि बढाइनेछ, आयोगको कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आउन सक्ने चुनौतीलाई हटाएर अघि बढ्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरिनेछ," उनले भनिन्।
आयोगका सदस्यहरू गोपालनाथ योगी (सल्यान), अग्निप्रसाद थपलिया (झापा), सिर्जना पोखरेल (काठमाडौँ) र विनिता नेपाली (कास्की) ले पनि आजै पदबहाली गरेका छन्। उनीहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।
विसं २०५२ फागुन १ देखि सुरू भएको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले आयोग गठन भएको हो। आयोगलाई बेपत्ताको छानबिन, परिपूरण, आगामी दिनमा त्यस्ता द्वन्द्व पुनः नदोहोरिन राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने कार्यदेश छ।
विसं २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अन्त्य भएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता कविराज पौडेलका अनुसार आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये ७४६ तामेली, फछ्र्याैट र फरफारक भएका छन्। आयोगमा अझै दुई हजार ५४३ निवेदन फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ। त्यसमा दुई हजार ५४७ व्यक्ति हराएको भन्ने दाबी गरिएको छ।
आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको तीन महिनाभित्र कुनै कारणले वा काबुबाहिरको परिस्थितिले विगतमा उजुरी दिन छुटेको रहेछ भने त्यसको आधार र कारणसहित निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।
