राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको दिन प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उन्नाइसौँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, “सरकारले आजको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भनेर माननीय सदस्यहरुले संसद्मा आवाज उठाइरहनुभएको छ, त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय गरोस् भन्ने मैले यस अवसरमा आग्रह गर्दछु ।”
उनले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सेवामा सहज पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताए। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, दलित समुदायका बालबालिका अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएको, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर भएको र रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूको सहभागिता न्यून रहेको उनले बताए।
उनले भने, "हिजोको छुवाछूत र असमान व्यवहार कानुनी रूपमा निषेध भए तापनि व्यावहारिक जीवनमा अझै हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र अपमानजनक व्यवहारको रूपमा देखिने गरेका हामीले देख्दै भोग्दै आइरहेका छौँ।” सार्वजनिक ठाउँमा पहुँचबाट वञ्चित गरिनु, धर्म, संस्कार वा परम्पराका नाममा सामूहिक कार्यमा सहभागी हुन अवरोध पु¥याउनु, दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलामाथि हुने दोहोरो शोषणले नेपाली सामाजिक अवस्था चित्रण गरेको उनको भनाइ छ।
यस्ता व्यवहार अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त भए तापनि कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहेको उनले बताए। छुवाछूत तथा जातीय भेदभावसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धान ढिलो हुने, विभिन्न कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरेर दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने स्थिति, कतिपय सन्दर्भमा सरकारी निकायहरुमै देखिने पक्षपातपूर्ण व्यवहार र पीडितमैत्री संरचनाको अभावले पीडित समुदायलाई थप पीडित बनाएको यथार्थलाई सबैले भोगेको उनले बताए। सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा रहेका खराब सोचलाई बदल्न कानुनी प्रावधानका साथसाथै व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रियसभाले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरेको उनले जानकारी दिए। दलित समुदायका हक, अधिकारका लागि राष्ट्रिय सभामा गम्भीर रूपमा सवालहरू उठाइरहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, “नेपाली जनताले सदियौँदेखि वर्गीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय मुख्यतः जातीय रुपमा अमानवीय र दर्दनाक विभेदको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन ठूला ठूला बलिदान र कठिन सङ्घर्ष गर्दै त्यो राजसंस्थाकाल होस् वा राणाकाल, पञ्चायतीकालका कालकोठरीबाट मुक्त भएर भर्खर अधिकारसम्पन्न समाज निर्माण गर्न संविधानअनुसार ऐन कानुन बनाएर वामे सर्न लागेको बेला उच्च वर्ग एकात्मक सामन्ती सोच र जातीय अहङ्कारपूर्ण योजनासाथ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामाथि हिलो छ्याप्तै सिङ्गो देशलाई गलत दिशातिर लैजान खोज्ने हर्कतहरू सडकमा देखिन थालेका छन्।” उनले गलत प्रवृत्ति र सोचलाई निस्तेज पार्न सबै उत्पीडित दलित समुदाय अरू उत्पीडित समुदायसँग एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले दलित समुदायको निगरानी, अनुसन्धान, नीति निर्माणमा सल्लाह तथा सिफारिस प्रदान गर्ने, पीडितलाई संरक्षण प्रदान गर्ने र उनीहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न दलित आयोगले सकारात्मक भूमिका खेलेको बताए। अध्यक्ष दाहालले त्यस कार्यमा राज्य र राजनीतिक दलहरूको पनि प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको नीति निर्माण, विकास कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा समावेशी दृष्टिकोण अङ्गिकार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। निर्णायक तहमा दलित नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यले सामाजिक न्यायको आधार बलियो बनाउने उनको तर्क छ।
युगौँदेखि जातीय छुवाछुत र आत्मसम्मानको पीडा खेपेर बाँचिरहेका दलित समुदायको अवस्था गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै इतिहासदेखि नै हुँदै आएको विभेदको परिपूरण गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनले बताए । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायबारे संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जातीय छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस भव्य रुपमा मनाऔँ, सामाजिक सद्भावसहितको समतामूलक समाज निर्माण गरौँ भन्ने मूल नारासहित आज देशैभरि यो दिवस मनाइएको छ।
