अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालय मातहतका १२ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा एक हजार पाँच सय ६४ उजुरी दर्ता भएका छन्। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजीव श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रौतहटका स्थानीय तहसम्बन्धी ४३० उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, बारामा ३९७ र पर्सामा ३५२ उजुरी परेका छन्। कार्यालय मातहत चालु आवमा सबैभन्दा कम उजुरी भने रामेछाप र रसुवा जिल्लामा परेको छ, जहाँ १० महिनामा तीन-तीन वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले स्थानीय तहमा विधिको शासन र सुशासन कायम राख्न जरुरी रहेको बताए। "मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा भएका विकृतिको उजुरीको सङ्ख्या उच्च रहेको छ," उनले भने, "स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्दै यहाँ देखिएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ।" उजुरी पर्दैमा डराउन नपर्ने धारणा राख्दै आचार्यले सत्यतथ्य छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।
डीएसपी श्रेष्ठले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विषयमा धेरै उजुरी आउने गरेको बताए। विशेषगरी सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रियामा गलत इष्टिमेट तयार पार्ने, खरिद प्रक्रिया र कानुनको परिपालन नगर्ने, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम अर्को ठेकेदारमार्फत गराउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। गत आर्थिक वर्षमा कार्यालय मातहतका १२ जिल्लामा ९१८ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका थिए।
अख्तियार कार्यालय हेटौँडाले चालु आवको १० महिनामा एक हजार ३९ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ। गत आवभरिमा ४५४ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार चालु आवको १० महिनामा ५२५ र गत आवको ४६४ उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ।
हेटौँडा कार्यालय मातहत मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला (रौतहट, बारा, पर्सा) र बागमती प्रदेशका नौ जिल्ला (मकवानपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप) पर्दछन्।
