सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सङ्घीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायत सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने बताएका छन्। सरकारले त्यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए।
“औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ, नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइने र लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवा प्रवर्द्धन गरिने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख््या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिनेछ, जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु।” त्यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।
बजेटमा उद्योग व्यवसाय सम्वद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ। कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था पनि मिलाएको जनाइएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने र विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा सरकारले दिने भएको छ।
