सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ‘कृषिमा आधुनिकीकरणः अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण’ को कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत, कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।
सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाए।
यस कार्यक्रममार्फत चार हजार ८५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप छ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाए।
हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । निजी, सामूहिक, करार र सहकारीमार्फत सुपर जोन वा जोनसरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
