कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान जारी भएपछि हालसम्म २१४ ऐन बनाइसकेको बताएका छन्। उनले आवश्यकताअनुसार थप कानुन बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र फेडरलिज्म एउण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले यहाँ आयोजना गरेको ‘विद्यायिक अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापन’ अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले भने, “आवश्यकताअनुसार थप कानुन बनाउने काम पनि भइरहेको छ, अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै बनाउने छ, प्रदेश, अन्तरसम्बन्धित, स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावको आधारमा कानुन बनाइने छ।”
देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले तीनै तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काममा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। सङ्घीय सरकारले कानून बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्नेभन्दा पनि सुरक्षित गर्ने गरी कानून बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो।
मन्त्री चौरासियाले जनताको आवश्यकताको आधारमा छलफलको माध्यमबाट सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोभन हुने उनको भनाइ छ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, सङ्घीयता र कानुनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताइन्। उनले संविधानमा कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको उल्लेख गरिन्।
उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। कानुन बने पनि कानुनबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएको, लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तथा कतिपय कानुन पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नै नआएको उनको भनाइ थियो।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश सरकारलाई अझै सक्रिय बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले निजामती, शिक्षा र प्रहरीलगायत आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
