नेपालको करिब ४६ अर्ब डलर (६१ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई आगामी पाँचदेखि दस वर्षभित्र ८० अर्बदेखि १०० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य दलहरूले अघि सारेका छन्।
नेपाली कांग्रेस ले आगामी पाँच वर्षलाई “आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक” घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ (८० अर्ब डलर) र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने, जसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा रहने उल्लेख छ।
नेकपा (एमाले) ले सातदेखि नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँ र दस वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आय करिब तीन हजार डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि एमालेले जनाएको छ।
रास्वपा ले पाँच वर्षसम्म औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाका अनुसार लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन रणनीति स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
रोजगारी सिर्जना
नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ नारासहित औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने उल्लेख छ।
नेकपा (एमाले)
एमालेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमार्फत वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई बोनस प्रदान गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
रास्वपा
रास्वपाले विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै उद्यममा जोड्ने नीति ल्याएको छ। सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गरी पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जामार्फत समृद्धि
कांग्रेस
पाँच वर्षमा १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य।
एमाले
नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब बनाउने घोषणा। जलविद्युत् र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड।
रास्वपा
सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य।
वित्तीय प्रणाली
कांग्रेसले वित्तीय अनुशासन र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको छ।
एमालेले वैकल्पिक वित्तीय उपकरण (भेन्चर क्यापिटल, ग्रिन बन्ड) प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
रास्वपाले स्थिर विनिमयदर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने र लघुवित्त–सहकारीलाई कर्जा सूचना प्रणालीमा जोड्ने नीति अघि सारेको छ।
सूचना प्रविधि
कांग्रेसले डिजिटल गभर्नेन्स र ‘क्यासलेस, फेसलेस, पेपरलेस’ प्रशासनको अवधारणा अघि सारेको छ।
एमालेले एआई र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
रास्वपाले एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस र डिजिटल सर्भिस डेलिभरी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
समग्रमा दलहरूले अर्थतन्त्र विस्तारमा उच्च लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। तर लक्ष्य प्राप्तिको स्पष्ट कार्ययोजना, स्रोत परिचालन रणनीति र कार्यान्वयन क्षमतामाथि अब जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
