नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्त धनी मुलुक हो। यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। मानिसले प्रकृतिबाट प्राप्त गरी उपयोग गर्ने वस्तु नै प्राकृतिक स्रोत हुन्। माटो, पानी, हावा, दाउरा, तेल, सौर्य ऊर्जा, वायुऊर्जालगायत प्राकृतिक स्रोतमा पर्दछन्।
प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले प्रकृतिमा भएका पानीबाट जलविद्युत्, तेलबाट इन्धन, घामबाट सौर्य ऊर्जा, हावाबाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएका छौँ। नेपालमा हजारौँ खोलानाला रहेका छन्। ती खोलानालाबाट विद्युत्् उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ।
वर्तमान सरकारले अहिले ऊर्जा जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् परियोजनाका रूपमा १९६८ सालमा स्थापना भएको ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजनाबाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हालसम्म आइपुग्दा झण्डै तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमतामा सञ्चालित छ।
एक सय १३ वर्षको इतिहासलाई हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास जुन गतिमा हुनपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन। यद्यपि, पछिल्लो समय भने सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा थुप्रै आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। यसले आगामी दिनमा पक्कै पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलै फड्को मारेको देख्न सकिन्छ।
पछिल्लो एक दशकको इतिहास हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुकले अग्रगामी छलाङ मारेको छ। दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङ झेलेका नेपालीले अहिले प्राविधिक गडबडी र प्राकृतिक विपद्का बेलाबाहेक अध्यारो झेल्नु परेको छैन भने वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेश निर्यात हुन थालेको छ। पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तासमेतको आकर्षण बढ्दै गएको छ। हालसम्म १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ।
निर्माणाधीन आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न वर्तमान सरकार लागिपरेको छ। मैले ऊर्जामन्त्रीका रूपमा गत असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेपछि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा रहेका ऐन, कानुन संशोधन गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने थुप्रै काम भएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले आवश्यक नीति, नियम निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सिर्जना गर्ने दिशामा आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्दै लगेको छ।
यसैगरी, सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जलविद्युत्को शेयर सुनिश्चित गर्न लागेको छ। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई धनी नबनाएसम्म सरकारले राखेको समृद्ध मुलुक निर्माणको योजना पूरा नहुने भएकाले सरकारले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिना धितो सहुलियत दरमा जलविद्युत् आयोजनाको शेयर वितरण गर्ने र धितोको ग्यारेन्टी सरकारले लिने व्यवस्था गरिएको छ।
अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिना धितो आयोजनाको क्षमता हेरेर रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयरको व्यवस्था गरिएको छ। विस्तारै उक्त कार्यक्रमलाई देशभरका गरिब तथा विपन्न नागरिक सामु पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
विसं २०४७ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै बनेको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति अँगालेसँगै नेपालको विद्युत्् विकासले पनि गति लिन थालेको देखिन्छ। सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० मा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कानुनी प्रावधान स्थापित गरेको थियो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोतमन्त्री बन्नुभएकी शैलजा आचार्यको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०५५ सालमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न दररेट निर्धारण गरेको थियो।
मन्त्री आचार्यको उक्त कदमलाई निजी क्षेत्रले अहिले पनि सम्झँदै आएका छन्। उक्त निर्णयका कारण आज सरकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उछिनिरहेको छ। हाल उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये निजी क्षेत्रले झण्डै दुई तिहाइ उत्पादन गरेको छभने सरकारले भने एक हजार मेगावाट हाराहारीमा मात्र उत्पादन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मा दिएको २६ वर्षपछि कांग्रेसकै तर्फबाट मैले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै उत्पादन र प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेको छु।
निजी क्षेत्रको विकासविना मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको वर्तमान सरकारले प्रसारणलाइनमा पनि निजी क्षेत्रलाई जोडेको हो। मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) ले तमोर–ढुङ्गेसाँगु २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेको हो। जुन नेपालको प्रसारणलाइनको विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको छ।
नेपालमा अहिले विद्युत्को तीन हजार ६०० मेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको छ भने आन्तरिक खपत हेर्दा ‘पिक डिमान्ड’ नै करिब दुई हजारभन्दा बढी मेगावाट पुग्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। यद्यपि, यो पर्याप्त भने होइन। वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको अहिलेको मुख्य नीतिगत लक्ष्यमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत्मध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ। उक्त काम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको छ। सरकारले राखेको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहन्छ र उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकी, अपर अरुणलगायत ठूला आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको छ।
यस्तै, सरकारले दक्षिण एसियाकै ठूलो जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली चिसापानीलाई छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटानलगायतको सहभागितामा निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई अगाडि बढाउन केही समयअघि मैले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका मन्त्रीसँग छलफल गरेको थिएँ। भेटमा भारत उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन सहमत भएको छ।
यस्तै, भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका समयमा दुई देशका मन्त्रीबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। भारतका विद्युत्मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ४०० केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारणलाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्नेबारे महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार दुई प्रसारणलाइन निर्माण भएमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा सहज निर्यात गर्न सकिने छ।
आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको विद्युत् विकास मार्गचित्र निर्माण गरेको छ। अहिले तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने मार्गचित्रको लक्ष्यमा पुग्न आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वर्तमान सरकारले देशभरका जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ संस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ।
संसद्मा छलफलको चरणमा रहेको नयाँ विद्युत्सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि विद्युत् विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका अधिकांश समस्या समाधान हुनेछन्। अहिले २८२ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको छ। प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट अहिले निर्माणाधीनसमेतका आयोजनाबाट केही वर्षमै १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्रीको सक्रियतामा आयोजना र प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्यासमेत समाधान भइरहेका छन्। लामो समयदेखि विवादका रूपमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा रहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रसारणलाइनको समस्या, ढल्केवर सीतामणि प्रसारणलाइनको समस्या समाधान भएको छ।
यसैगरी, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, सान्जेन जलविद्युत् आयोजना लगायतबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ। यस्तै, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा देखिएका वनको समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ।
बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत र नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूतमार्फत भएको कूटनीतिक पहलले बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको कामले सार्थकता पाएको छ। यो वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धि हो। नेपालको ऊर्जा र जलविद्युत् वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्दै गइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको र त्यसको एक आधारका रूपमा जलविद्युत् रहेको औँल्याएको थियो।
